लोकशाही संपादकीय लेख
जळगाव शहरातील रस्त्यांची शासनाने मंजूर केलेली कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने करण्यात येत आहे. शहराच्या संदर्भातील संपूर्ण माहिती महापालिकेला असल्याने घराघरांसाठी नळजोडणी, भुयारी मलनित्सारण योजना, अमृत पाणीपुरवठा योजनेच्या पाईपलाईनचे जाळे मल नित्सारणाचे रस्त्यात असलेले चेंबर, रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या गटारींच्या योजनेच्या संपूर्ण नकाशा निहाय माहिती महापालिकेकडे उपलब्ध असते. त्यानुसार महापालिकेचे बांधकाम विभाग नियोजन करीत असते. परंतु शासनाने मंजूर केलेल्या रस्त्यांची कामे सध्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या वतीने केली जात आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे रस्ते कामाच्या निविदाद्वारे कामे ठेकेदारांना दिले जात असल्याने ठेकेदार महापालिकेने ठेकेदारांना ज्या अटी शर्ती घातल्या आहेत त्या अटी आणि शर्तीचे पालन केले जात नाही. त्यामुळे ठेकेदारांनी केलेले रस्ते नळ जोडणीसाठी, चेंबरसाठी, भुयार जलवाहिनीसाठी फोडले जात असल्याने तयार झालेल्या रस्त्याची पुन्हा तोडफोड महापालिकेला करावी लागते. त्यामुळे रस्त्याबाबत नागरिकांकडून तक्रारी केल्या जात आहेत. त्यामुळे महापालिकेविषयी नागरिकांचा गैरसमज होतो आहे. रस्ते तयार करण्याआधी नळ जोडणी, भुयारी जलवाहिनी तसेच चेंबर बांधकामाची कामे महापालिका का करीत नाही? रस्ता तयार झाल्यावर रस्त्याची तोडफोड करून रस्त्यात पुन्हा खड्डे केले जातात, असा गैरसमज नागरिकांचा होणे साहजिक आहे. परंतु शहरातील हे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने केले जात आहेत. परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महापालिकेमध्ये समन्वय असणे आवश्यक आहे. म्हणजे महापालिकेच्या निर्देशानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठेकेदारांकडून कामे करून घेतली पाहिजेत. परंतु महापालिकेच्या अटी आणि शर्ती धाब्यावर बसवून ठेकेदार रस्ते तयार करत असल्याने तयार झालेल्या रस्ता महानगरपालिकाला पुलावा लागत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे रस्त्याची कामे करायला हरकत नाही, परंतु महापालिकेचा बांधकाम विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे आपापसात समन्वय असणे आवश्यक आहे. परंतु त्यांच्यातील समन्वयाच्या अभावाने तयार झालेल्या रस्त्यांची पुन्हा काही कामांसाठी महापालिकेला खोदाई करावी लागत आहे. त्यामुळे महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे समन्वय का होत नाही? हे मात्र कळत नाही. प्रतिष्ठेचा प्रश्न का केला जातोय? तसे करण्यामागचे कारण काय? महापालिका तसेच सार्वजनिक बांधकाम खाते या दोन्ही संस्थांवर शासन नियंत्रण असताना दोन्ही संस्था समन्वयाने काम का करीत नाहीत? हा प्रश्न उपस्थित होतो. सध्या पालिकेत सुद्धा प्रशासकीय राज आहे. प्रशासकांमार्फत महापालिकेचा कारभार होतोय. तेव्हा समन्वय न होण्याच्या कारणाचा शोध घेऊन पालकमंत्र्यांनी यात हस्तक्षेप करावा..
महापालिकेचे प्रशासक डॉ. विद्या गायकवाड यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याला आतापर्यंत १७ स्मरणपत्रे दिली आहेत. आता अठरावे स्मरणपत्र दिले, तरी सुद्धा सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे ठेकेदारांवर अंकुश ठेवला जात नसल्याचे कारण काय? महापालीकेला शहरातील नियोजनाच्या दृष्टीने सर्व माहिती असते. त्यानुसार रस्त्यांची कामे झाली पाहिजेत म्हणून महापालिकेतर्फे ठेकेदारांना अटी आणि शर्ती घातल्या जातात. त्या अटी आणि शर्तींचे पालन करणे ठेकेदारांचे कर्तव्य आहे. परंतु त्या अटी शर्ती न पाळता सरळसूट रस्त्यांचे काम करून ठेकेदार बिले मागतात. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे अशा ठेकेदारांची बिले मंजूर करायला नको, परंतु त्यांच्यातर्फे अशा ठेकेदारांची किती बिले मंजूर केल्याने महानगरपालिका हतबल होते. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे यापूर्वीसुद्धा शिवाजीनगर रेल्वे उड्डाण पुलाच्या ठेकेदाराला पाठीशी घातल्याचा अनुभव आहे. ठेकेदार आणि सार्वजनिक बांधकाम खाते यांचे साठेलोटे आहे का? तसे असल्यामुळे ठेकेदारांवर सार्वजनिक बांधकाम खाते कारवाई करीत नाही का? असे प्रश्न उपस्थित होतात. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी दिलेल्या १८ स्मरण पत्रानंतरही सार्वजनिक बांधकाम खाते त्याची दखल घेत नसेल, तर भविष्यात रस्त्याविषयी नागरिकांच्या तक्रारी आल्या तर त्याला जबाबदार कोण? आतापर्यंत निधी अभावी शहरातील रस्त्यांनी रस्त्यांची कामे रखडल्याने जनता त्रस्त झाली आहे. जळगावची बदनामी होते आहे. आता महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील समन्वयाचा अभाव हा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. त्यामुळे जळगावकर नागरिकांचा कोणी वाली आहे की नाही? असा प्रश्न सातत्याने भेडसावत आहे…!
