नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
कॉलेजियमवरून कार्यकारिणी आणि न्यायपालिका यांच्यातील दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासाठी पाच न्यायाधीशांच्या नावांना मंजुरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर प्रश्नांना तोंड देत केंद्र सरकारने पाच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत प्रलंबित शिफारशींबाबत रविवारपर्यंत घोषणा केली जाईल, असे एक दिवस आधी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या शिफारशी राष्ट्रपतींनी मंजूर केल्या आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला पाच नवीन न्यायाधीश मिळाले आहेत. सोमवारी ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून शपथ घेऊ शकतात, असे मानले जात आहे. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या 32 होणार आहे. उर्वरित दोन शिफारशींवर पुढील आठवड्यात नियुक्ती होऊ शकते.
न्यायमूर्ती पंकज मित्तल, न्यायमूर्ती संजय करोल, न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार, न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याचे वॉरंट जारी करण्यात आले आहे.
13 डिसेंबर 2022 रोजी, कॉलेजियमने राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल, पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पीव्ही संजय कुमार, पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांची पदोन्नती केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बनवण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
एक दिवसापूर्वी, न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती एएस ओका यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बदलीच्या शिफारशी मंजूर करण्यात विलंब झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती आणि ही “अत्यंत गंभीर समस्या” असल्याचे म्हटले होते. त्याच वेळी, त्यांनी इशारा दिला की या प्रकरणात विलंब झाल्यास प्रशासकीय आणि न्यायालयीन दोन्ही कारवाई होऊ शकते, जी कोणत्याही प्रकारे “रुचक” होणार नाही.
