नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;
शिवसेना विरुद्ध शिवसेना प्रकरणी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला आहे. उद्धव ठाकरे गटाच्या अपात्रतेच्या याचिकेशी संबंधित मूळ अभिलेख न्यायालयाने सभापती कार्यालयातून मागवले आहेत. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाला 1 एप्रिल किंवा त्यापूर्वी उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिकेवर उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रतेबाबत दाखल केलेल्या याचिकांवरील सुनावणीचे मूळ रेकॉर्ड सभापती कार्यालयाकडून मागवले आहे. तसेच, न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात निश्चित केली आहे.
शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी हजेरी नोंदवही तसेच लोकप्रतिनिधी सभागृहातील सभापती व कार्यकारिणीच्या निवडणुकीचा दाखला देत या सर्व मुद्द्यांवर निवडणूक आयोगासमोरही चर्चा झाल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की सादर केलेल्या दस्तऐवजावर, जून 2022 च्या ठरावावर चार व्यक्तींनी स्वाक्षरी केल्याचे म्हटले आहे, तर त्यापैकी काही बैठकीला उपस्थित नव्हते. यूटी ग्रुपने बनावट कागदपत्रे दाखवून फसवणूक केली. बनावट कागदपत्रे सादर केल्यानंतर याचिकाकर्ते ‘कायद्याचे प्रश्न’ उपस्थित करत आहेत.
उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे शिवसेना वाद प्रकरणी उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, या मुद्द्यात वेळ महत्त्वाची आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. सभापतींनी विधानसभेतील बहुमताचा ताबा घेतला. पक्षांतरानंतर विधानसभेतील बहुमत मोजता येत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने दिसून आले.
कपिल सिब्बल म्हणाले की, नोटीस बजावली आहे, परंतु अद्याप उत्तर आलेले नाही. सिब्बल यांनी अनेक जुन्या प्रकरणांचा हवाला दिला. ते म्हणाले की, ही गंभीर आणि संवेदनशील बाब आहे. या प्रकरणाचा निकाल न्यायालयात लवकर यावा. प्रस्थापित घटनात्मक आणि कायदेशीर व्यवस्थेच्या पलीकडे जाऊन सभापती मनमानीपणे वागत आहेत.
गेल्या सुनावणीत उद्धव ठाकरे गटनेते सुनील प्रभू यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे आणि अन्य ३९ आमदारांना नोटीस बजावली होती. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे की, विधानसभेतील बहुमताच्या जोरावर शिंदे गटालाच खरी शिवसेना घोषित करण्याचा सभापतींचा निर्णय चुकीचा आहे. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात आहे, ज्यात न्यायालयाने म्हटले होते की, केवळ विधानमंडळाच्या संख्यात्मक संख्याबळाच्या आधारे सभापतींनी या निष्कर्षापर्यंत पोहोचू नये.
