मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;
गेल्या तीन महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये रखडलेल्या राज्यातील सत्तासंघर्षावरील याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टातील घटनापीठापुढे सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेले पाच न्यायमूर्तींचे हे घटनापीठ ही सुनावणी झाली. राज्यातील सत्तासंघर्षावरी सुनावणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या घटनापीठामध्ये न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. नरसिंहा यांचा समावेश आहे. घटनापीठ स्थापन करताना सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी त्यात स्वतःचा समावेश केला नाही. त्यामुळे सुनावणीदरम्यान ते घटनापीठाचा भाग नसणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात 16 आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईसाठी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेली नोटीस आणि त्याला देण्यात आलेले आव्हान, तसंच नंतर उद्भवलेले विविध कायदेशीर विवाद यावरील सुनावणी प्रलंबित आहेत. २३ ऑगस्टला याप्रकरणाची शेवटची सुनावणी झाली होती. मात्र, त्यानंतर या सुनावणीबाबत सातत्याने पुढील तारखा देण्यात आल्या. आज सुनावणी पार पडली मात्र 27 सप्टेंबरला आता सुनावणी होणार आहे.
शिवसेनेमध्ये बंडखोरी झाल्यामुळे शिवसेना कुणाची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रकरणावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने थोडक्यात युक्तिवाद ऐकून घेतला आहे. या प्रकरणावर आता 27 सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या स्थगितीवर 27 तारखेला निर्णय होणार आहे.
शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात २७ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय देत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोग चिन्हावर निर्णय घेऊ शकतो की नाही हे न्यायालयाने ठरवायचे आहे.
यावेळी शिंदे गटाकडून नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. तर शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला.
कौल या याचिकेत म्हटले की, राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावयाला नको होते, त्यांनी निवडणूक आयोगावर आयए दाखल केला आहे.
कपिल सिब्बल म्हणाले की, हे चुकीचं आहे. जी लोक विधानसभा सदस्य म्हणून अयोग्य ठरू शकतात, त्यांना निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा अधिकार नाही. जर शिंदे गटाला निवडणूक लढवण्यासाठी चिन्ह मिळाले तर या प्रकरणाला काहीच अर्थ राहणार नाही.
नीरज कौल : कोणतेही आमदार असो वा नसो, ते पक्षावर दावा करू शकतात
निवडणूक आयोगाचे वकील अरविंद दातार: चिन्ह कायद्यांतर्गत तक्रार असल्यास ती आम्हाला बोर्डावर घ्यावी लागेल आणि आम्हाला दुसर्‍या बाजूने नोटीस बजावावी लागेल. आम्ही सांगितले होते की, कोणत्याही आदेशाची गरज नाही कारण खूप वेळ लागतो.
दातार: आम्ही घटनात्मक आहोत, ते अपात्र ठरले तर… मग ते आमदारकीसाठी अपात्र आहेत, पण आम्ही पक्षात आहोत.
सिब्बल: ते ठरवण्याचा अधिकार पक्षावर आहे, विधिमंडळावर नाही.
खंडपीठ : सर्व पक्ष तसेच ECI 3 पानांपेक्षा जास्त नसलेल्या संक्षिप्त नोट्स दाखल करतील.
खंडपीठ: आम्ही काय करू शकतो यावर आम्ही 27 सप्टेंबर रोजी एकत्र येऊ तेव्हा आम्ही तुम्हाला थोडक्यात ऐकू आणि काही निर्देश आवश्यक आहेत का ते ठरवू. त्याच दिवशी निवडणूक आयोगाचं म्हणणं ऐकून घेऊ.
