नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
मोदी आडनावाबाबत बदनामी प्रकरणी राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व गमावल्यानंतर आता त्यांना दिल्लीतील सरकारी बंगला रिकामा करावा लागणार आहे. यासाठी लोकसभेच्या गृहनिर्माण समितीने राहुल गांधी यांना सोमवारी सरकारी बंगला रिकामा करण्याची नोटीस बजावली आहे. समितीने 12 तुघलक रोड येथील शासकीय निवासस्थान 22 एप्रिलपर्यंत रिकामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. राहुल येथे खासदार म्हणून राहत होते.
गुजरातच्या सुरत कोर्टाने 23 मार्च रोजी राहुल गांधी यांना गुन्हेगारी मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवले आहे. न्यायालयाने त्यांना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्याच्यावर 15 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. मात्र, न्यायालयाने राहुल गांधींच्या शिक्षेला ३० दिवसांसाठी स्थगिती दिली आहे, जेणेकरून ते उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतील. गेल्या शुक्रवारी लोकसभा सचिवालयाने त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द केले.
यादरम्यान लोकसभेच्या वेबसाइटवरून राहुल यांचे नावही हटवण्यात आले आहे. वृत्तानुसार, लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांची वायनाड लोकसभा जागा रिक्त घोषित केली आहे. निवडणूक आयोग आता या जागेवरील निवडणुकीची घोषणा करू शकते.
कर्नाटकातील कोलार येथे निवेदन देण्यात आले
2019 मध्ये राहुल यांनी कर्नाटक विधानसभेत मोदी आडनावाबाबत वक्तव्य केले होते. ते म्हणाले होते – सर्व चोरांचे आडनाव मोदी का आहे?
हा गुन्हा भाजपच्या आमदाराने दाखल केला होता
गुजरातमध्ये भाजपचे आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला होता. त्यांनी कर्नाटकातील कोलारमध्ये केलेल्या राहुल गांधींच्या विधानाला 13 कोटी जनतेच्या अपमानाशी जोडले. याशिवाय पूर्णेश मोदी यांनी आपल्या अर्जात मानहानीच्या डझनहून अधिक प्रकरणांचा संदर्भ देऊन न्यायालयात जोरदार अर्ज दाखल केला होता. त्यामुळे तीन वर्षे अकरा महिने आठ दिवस चाललेल्या या प्रकरणात राहुल गांधींना कोणताही दिलासा मिळू शकला नाही.
स्थगिती न दिल्यास 8 वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही
राहुल गांधींच्या शिक्षेचा निर्णय उच्च न्यायालयांनी कायम ठेवला तर पुढील 8 वर्षे त्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही. 2 वर्षांची शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर तो सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरेल. सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाला राहुल गांधी आता उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत करून केवळ राष्ट्रपती संसद सदस्याला अपात्र ठरवू शकतात या कारवाईच्या कायदेशीरतेवरही काँग्रेसने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
