आचारसंहिता लागू झाल्यावर जिल्हाधिकारी किती शक्तिशाली होतात ? जाणून घ्या…

 

नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;

 

लोकसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. निवडणूक आयोग शनिवारी १६ मार्च रोजी पत्रकार परिषद घेत आहे. यावेळी आयोग निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करेल. त्यामुळे देशभरात आदर्श आचारसंहिता लागू होणार आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सरकार कोणताही नवीन निर्णय घेऊ शकणार नाही. देशात सरकार असतील, पण निवडणुकीचे निकाल येईपर्यंत ते निष्क्रिय स्थितीत असतील. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवरच देश चालेल.

जिल्हाधिकारी हे जिल्हा निवडणूक अधिकारी बनतात

पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि सर्व सरकारच्या मंत्र्यांना आयोगाच्या सूचनांचे पालन करावे लागेल. त्यामुळे देशभरातील अधिकारी अधिक सक्षम होतील. या सर्वांमध्ये सर्वात शक्तिशाली हे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी असतील. ते जिल्हा निवडणूक अधिकारी पदाची सूत्रे स्वीकारतील आणि त्यांच्या संमतीशिवाय जिल्ह्यात एकही पान हलणार नाहीत. जिल्ह्यातील एखादा छोटासा कार्यक्रम किंवा पंतप्रधानांची सभाही जिल्ह्याच्या डीएमच्या आदेशाशिवाय शक्य होणार नाही. आचारसंहितेच्या काळात जिल्हाधिकारी म्हणजेच डीएम किती शक्तिशाली बनतात ते या लेखात समजून घेऊया.

निवडणुकीपूर्वी अधिकाऱ्यांचा आढावा घेतला जातो

आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी निवडणूक आयोग अधिकाऱ्यांचा आढावा घेतो. आढावा घेतल्यानंतर आयोग सरकारला आपला अभिप्राय देतो आणि त्यानंतर अधिकाऱ्यांच्या बदल्याही होताना दिसतात. निवडणूक आयोग निवडणुकीपूर्वी अधिकारी स्तरावर सर्व प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करतो. त्याचबरोबर निवडणुकीच्या काळातही अनेकवेळा अधिका-यांच्या तक्रारी आयोगाकडे येतात, तरीही आयोग योग्य ती कारवाई करतो आणि आवश्यकतेनुसार बदल्या करतो.

आचारसंहितेदरम्यान डीएमची शक्ती किती आहे? सोप्या भाषेत सांगायचे तर ते जिल्ह्यातील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती ठरतात. स्थानिक आमदार-खासदार सोडा, सरकारही डीएमच्या कामात हस्तक्षेप करू शकत नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संमतीशिवाय जिल्ह्यातील उमेदवारांची रॅली शक्य नाही.

पंतप्रधानांच्या रॅलीसाठीही डीएमची परवानगी घ्यावी लागते.

या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताकदीचा अंदाज यावरून तुम्ही लावू शकता की, पंतप्रधानही परवानगीशिवाय जिल्ह्यात रॅली, जाहीर सभा किंवा रोड शो करू शकत नाहीत. प्रत्येक छोटय़ा-मोठय़ा रॅलीसाठी उमेदवारांना डीएम म्हणजेच जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. उमेदवाराने किती खर्च करायचा, रॅली कशी काढायची, तो काय करू शकतो आणि काय करू शकत नाही हे ठरवण्याची जबाबदारीही डीएमची असते. थोडक्यात, आचारसंहिता लागू झाल्यापासून ते पुढचे सरकार स्थापन होईपर्यंत जिल्ह्याचे सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे म्हणजेच जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे असतात.