मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला आहे. यामुळे आता ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असून या अहवालातील शिफारशीनुसार राज्यातील निवडणुका घ्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय. तसेच दोन आठवड्यात उर्वरित निवडणुका जाहीर करा, 367 ठिकाणी निवडणुका घ्या, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावून सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर आता श्रेयवादाची रस्सीखेच सुरु झालेली आहे. भाजप नेते आणि आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ओबीसींचं राजकीय आरक्षण देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे मिळाल्याचं म्हटलंय. तर माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी महाविकास आघाडी सरकारमुळेच ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याचा दावा केलाय.
उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार सरकार असतं तर बांठिया आयोगाचा अहवाल आला असता तरी दाबून ठेवला असता. त्यामुळे आरक्षण मिळालंच नसतं. एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस यांचं सरकार आल्यानंतर त्यांनी बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारून सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. उच्चस्तरीय वकील लावून आपली बाजू मांडली, म्हणून आरक्षण मिळालं, असा दावा बावनकुळे यांनी केलाय. उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार झारीतले शुक्राचार्य आहे. त्यांनी अहवाल रोखून ठेवला. 13 डिसेंबेर 2019 रोजी जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा पहिला निकाल आला. तेव्हा एका महिन्याच्या आत ओबीसी आरक्षण मिळालं असतं, पण त्यांनी तसं केलं नाही. आता महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी चुल्लूभर पाण्यात डुबून मरावं, असा टोलाही बावनकुळे यांनी लगावला आहे.
