नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;
फॅक्ट-चेकर मोहम्मद झुबेरला गेल्या महिन्यात अटक करण्यात आली होती. त्याच्यावर दाखल असलेल्या सातही गुन्ह्यांमध्ये जामीन मंजूर झाल्यानंतर त्याची सुटका होईल, आज संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत त्याची तुरुंगातून सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
त्याला सर्व एफआयआरवर अंतरिम जामिनावर सोडण्यात यावे, असे आमचे (न्यायालयाचे) मत आहे, हे कायद्याचे निश्चित तत्त्व आहे की अटक करण्याच्या अधिकाराचा संयमाने पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे, सध्याच्या प्रकरणात त्याला सतत नजरकैदेत ठेवण्याचे आणि त्याच्यावर अंतहीन कारवाई सुरू ठेवण्याचे कोणतेही समर्थन आम्ही करत नाही. दिल्ली पोलिसांनी त्याच्याकडे बर्यापैकी सातत्यपूर्ण चौकशी केल्याचे आढळून आल्याने त्याचे स्वातंत्र्य रोखण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने त्याला ट्विट करण्यापासून रोखण्याची विनंती न्यायालयाला केली, ही विनंती फेटाळण्यात आली. एखाद्या वकिलाला आणखी वाद घालू नका असे सांगण्यासारखे आहे, पत्रकाराला तो लिहू शकत नाही हे कसे सांगू शकता? कायद्याचे उल्लंघन करणारी एखादी गोष्ट त्याने केली तर तो कायद्याला जबाबदार असतो पण नागरिक आवाज उठवत असताना त्याच्यावर आपण आगाऊ कारवाई कशी करू शकतो? प्रत्येक नागरिक सार्वजनिक किंवा खाजगी कृतीसाठी जबाबदार आहे, आम्ही असा कोणताही आदेश देणार नाही, असे न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड म्हणाले.
२०१७ च्या ट्विटवरून मोहम्मद जुबेरला २७ जून रोजी दिल्ली पोलिसांनी अटक केली होती, उत्तर प्रदेशात त्याच्याविरुद्ध आणखी सात एफआयआर दाखल करण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टाने एफआयआर (प्रथम माहिती अहवाल) रद्द केले नाहीत परंतु सांगितले की ते सर्व प्रकरणांविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्यास मोकळे आहेत, जे एकामध्ये एकत्र केले जाऊ शकतात. फॅक्ट-चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूजच्या सह-संस्थापकाला एका लोकप्रिय हिंदी चित्रपटाचा स्क्रीनशॉट शेअर करणाऱ्या चार वर्षांपूर्वीच्याच्या ट्विटवरून अटक करण्यात आली होती.
