मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे यामागणीसाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून संपावर ठाम असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पदरी अखेरीस निराशाच पडली आहे.
राज्य सरकारने एसटी विलीनीकरणाचा अहवाल मंजूर केला आहे. एसटी महामंडळ विलीनीकरण शक्य नसल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या एसटी विलीनीकरणाचा मुद्दा अखेरीस राज्य सरकारने निकाली काढला आहे. आज एसटी विलीनीकरणाच्या अहवालाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे.
हायकोर्टाच्या आदेशानंतर आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल ठेवण्यात आला होता. अहवाल सभागृहात ठेवल्यानंतर आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली. शुक्रवारी या अहवाल संदर्भात राज्य सरकारच्या वतीने सभागृहात निवेदन करणार आहे. हायकोर्टाने नेमून दिलेल्या या समितीने एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे शक्य नसल्याचे मत नोंदवले होते.
एसटी महामंडळ विलिनीकरणाबाबत कॅबिनेटने अजून कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. राज्य सरकारला अजून 15 दिवसांची मुदत मिळावी अशी विनंती राज्य सरकारने केली. यावर 1 एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करत, 5 एप्रिलला होणा-या पुढील सुनावणीत उत्तर देण्याचे कोर्टाने राज्य सरकारला निर्देश दिले.
