नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
महिला आरक्षण विधेयकाने (नारी शक्ती वंदन कायदा) आता कायद्याचे रूप धारण केले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची संमती मिळाल्यानंतर भारत सरकारने महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी देणारी राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. यापूर्वी हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी प्रचंड बहुमताने मंजूर केले होते. यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची प्रतीक्षा होती. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी मिळताच राजपत्र अधिसूचना जारी करण्यात आली. आता त्याला कायद्याचे स्वरूप आले आहे.
महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद
18 ते 21 सप्टेंबर या कालावधीत संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडण्यात आले. यावर दोन्ही सभागृहात बराच वेळ चर्चा झाली. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. सुमारे 10 तासांच्या चर्चेनंतर राज्यसभेत ते एकमताने मंजूर करण्यात आले. 214 सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले तर विरोधात एकही मत पडले नाही.
Government of India issues a gazette notification for the Women's Reservation Bill after it received the assent of President Droupadi Murmu. pic.twitter.com/GvDI2lGF1C
— ANI (@ANI) September 29, 2023
महिलांना 15 वर्षांसाठी आरक्षण मिळणार आहे
या कायद्यांतर्गत सध्या 15 वर्षांसाठी महिला आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली असून ती वाढवण्याचा अधिकार संसदेला असेल. संसदेतील चर्चेअंती पंतप्रधान मोदींनी हे विधेयक देशातील महिला शक्तीला नवी ऊर्जा देणारे असल्याचे म्हटले होते आणि या विधेयकामुळे राष्ट्र उभारणीत योगदान देण्यासाठी महिला नेतृत्व पुढे येतील, असे म्हटले होते. या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याबद्दल त्यांनी सर्व सदस्यांचे ‘अभिनंदन आणि मनःपूर्वक आभार’ व्यक्त केले. ही जी भावना निर्माण झाली आहे त्यामुळे देशातील लोकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होईल, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. ते म्हणाले की, सर्व खासदार आणि सर्व पक्षांनी मोठी भूमिका बजावली आहे. केवळ विधेयक मंजूर झाल्याने महिला शक्तीला सन्मान मिळतो असे नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले. या विधेयकाबाबत सर्व राजकीय पक्षांचा सकारात्मक विचार देशातील स्त्रीशक्तीला नवी ऊर्जा देणारा आहे, असे ते म्हणाले.
कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक चर्चेसाठी मांडताना सांगितले होते की, हे विधेयक महिला सक्षमीकरणाशी संबंधित विधेयक असून ते कायदा झाल्यानंतर ५४३ सदस्यीय लोकसभेत महिला सदस्यांची संख्या सध्याच्या तुलनेत वाढेल. संख्या (82). 181 होईल. तो पास झाल्यानंतर विधानसभेत महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव राहतील. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी जनगणना आणि सीमांकन आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, हे विधेयक मंजूर होताच निवडणूक आयोगाकडून हद्दवाढीचे काम केले जाईल.
