नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
दिवसेंदिवस महागाई वाढत आहे. केंद्रातील मोदी सरकारकडून खाद्य तेलाबाबत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशातील वाढत्या महागाईला आळा घालण्यासाठी सरकारने सहा राज्य वगळून संपूर्ण देशात खाद्य तेल आणि तेलबियांचा साठा मर्यादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत आदेश गुरुवारी केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आला आहे.
साठ्यावर लावण्यात आलेली मर्यादा 30 जून 2022 पर्यंत राहणार आहे. गतवर्षी खाद्य तेल आणि तेलबियांच्या किंमतीत मोठी दरवाढ झाली होती. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेवर त्याचा परिणाम पाहायला मिळाला होता. वाढते दर लक्षात घेता केंद्राने मागील आठवड्यात अशा प्रकारचा निर्णय घेत सर्वसामान्यांना एक दिलासा दिला आहे. असं केंद्र सरकारकडून सांगितलं आहे.
केंद्राने जारी केलेला हा आदेश तात्काळ लागू झाला असून 30 जून 2022 पर्यंत अंमलबजावणी होईल. किरकोळ विक्रेते 30 क्विंटल खाद्यतेल आणि 100 क्विंटल खाद्य तेलबियांपेक्षा जादा साठा करू शकत नाहीत. तसेच घाऊक विक्रेत्यांसाठी पाचशे क्विंटल खाद्यतेल आणि दोन हजार क्विंटल खाद्य तेलबियांच्या साठ्याची मर्यादा निश्चित केली गेली आहे. तसेच, किरकोळ व्यापारी त्यांच्या दुकानात 30 क्विंटल खाद्यतेल आणि डेपोमध्ये एक हजार क्विंटलपर्यंत खाद्यतेलाचा साठा करू शकतात. असं केंद्राने म्हटलंय.
दरम्यान, तेलाच्या किंमती पुन्हा वाढू नयेत म्हणून सरकारने पुन्हा एकदा साठा मर्यादा निश्चित केला आहे. काही राज्यांना सरकारच्या या निर्णयात विशेष सवलत दिली आहे. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान आणि बिहार या राज्यांना सुट दिली आहे. या राज्यांना मर्यादेपेक्षा अधिक साठा करता येऊ शकतो. मात्र, त्यांना राज्य सरकारने निश्चित केलेला साठा मर्यादा पाळावी लागणार आहे. त्याचबरोबर निर्यातदार, रिफायनर्स, मिलर्स, एक्स्ट्रॅक्टर्स, घाऊक विक्रेते आणि डीलर्स ज्यांच्याकडे आयात, निर्यात कोड क्रमांक आहेत त्यांना सूट दिलीय. पंरतु, हा साठा निर्यातीसाठी आहे की आयातीतून प्राप्त झालाय हे त्यांना सिद्ध करावे लागणार आहे.
