नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
शिवसेना (उद्धव गट) विरुद्ध शिवसेना (शिंदे गट) या वादात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आपला निकाल दिला असून, महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांचे सरकार कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने उद्धव ठाकरे गटाला नक्कीच दणका दिला, पण त्याचवेळी अशा काही गोष्टी सांगितल्या, ज्यामुळे त्यांना थोडा दिलासा मिळेल. राज्यपालांचा फ्लोअर टेस्टचा निर्णय चुकीचा होता, उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नसता, तर त्यांना दिलासा मिळू शकला असता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, उद्धव सरकारला पुनर्स्थापित करता येणार नाही, कारण त्यांनी स्वेच्छेने राजीनामा दिला होता, आणि त्यांना फ्लोअर टेस्टला सामोरे जावे लागले नाही, त्यामुळे त्यांचा राजीनामा रद्द करता येणार नाही. न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना 16 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा कालमर्यादेत निकाली काढण्यास सांगितले.
गोगावले यांना व्हीपची मान्यता द्यायला नको होती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे
विधीमंडळ पक्ष व्हिप नेमतो यावर विश्वास ठेवणे म्हणजे राजकीय पक्षाची नाळ तोडणे होय, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याचा अर्थ आमदारांचा गट राजकीय पक्षापासून वेगळा होऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दहाव्या वेळापत्रकासाठी पक्षाकडून व्हिपची नियुक्ती महत्त्वाची आहे. स्पीकरने केवळ राजकीय पक्षाने नेमलेला व्हीप ओळखावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. वक्त्याने गोगावले यांना व्हीपची मान्यता दिली नसावी. गोगावले (शिंदे गटाचे समर्थन) यांना शिवसेना-पक्षाचा व्हिप म्हणून नियुक्त करण्याचा सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
व्हीप फक्त विधीमंडळ राजकीय पक्ष नियुक्त करू शकतो: सर्वोच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्टाने शिंदे यांच्या वक्तव्याची दखल घेतल्यानंतर व्हीप कोण आहे हे ओळखण्याचे काम स्पीकरने केले नाही, असे सांगितले. त्यांनी चौकशी करायला हवी होती. गोगावले यांची मुख्य व्हीप म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय बेकायदेशीर होता. व्हीपची नियुक्ती केवळ विधीमंडळ राजकीय पक्ष करू शकते. CJI म्हणाले की निवडणूक आयोगाला चिन्हाचा आदेश ठरवण्यापासून रोखण्यात आले आहे असे म्हणणे म्हणजे निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाही अनिश्चित काळासाठी थांबवणे होय. तसेच, स्पीकरसाठी निर्णय घेण्याची वेळ अनिश्चित असेल. निवडणूक प्रक्रियेवर ECI कडे देखरेख आणि नियंत्रण असते. घटनात्मक कर्तव्य बजावण्यापासून फार काळ रोखता येणार नाही.
आम्ही आदेशात राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल तपशीलवार लिहिले आहेः CJI
कोर्टाने म्हटले आहे की, स्पीकरसमोरील अपात्रतेच्या कारवाईला ECI समोरच्या कार्यवाहीवर स्थगिती दिली जाऊ शकत नाही. जर अपात्रतेचा निर्णय ECI च्या निर्णयापर्यंत प्रलंबित असेल आणि ECI चा निर्णय पूर्वलक्षी असेल आणि तो कायद्याच्या विरुद्ध असेल. सीजेआय म्हणाले की, आम्ही आदेशात राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल तपशीलवार लिहिले आहे. कारण याचिकाकर्त्याने राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्यपाल म्हणाले होते की, एखादा गट शिवसेना सोडू शकतो, अविश्वास प्रस्ताव विधानसभेत नव्हता. कारण त्यावेळी विधानसभा चालत नव्हती.
राज्यपालांनी या पत्रावर विसंबून राहू नये : सुप्रीम कोर्ट
उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत गमावले आहे हे राज्यपालांना समजू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यपालांसमोर असा कोणताही दस्तऐवज नव्हता, ज्यामध्ये त्यांना सरकार पाडायचे आहे, असे म्हटले होते. सरकारच्या काही निर्णयांमध्येच मतभेद होते. शिंदे आणि समर्थक आमदारांच्या सुरक्षेबाबत राज्यपालांना पत्र प्राप्त झाले. या पत्रावर राज्यपालांचा विश्वास नसावा. कारण सरकार बहुमतात नाही असे कुठेही म्हटलेले नव्हते.
