मुंबई,लोकशाही न्युज नेटवर्क
यंदाचे वर्ष महाराष्ट्रासाठी निवडणूक वर्ष ठरण्याची शक्यता आहे. जानेवारीपासून लोकसभेची सुरु झालेली लगबग आता शिगेला पोहोचली आहे. निवडणुकीचा धुरळा उडाला आहे. प्रचारसभा, रोड शो सुरु आहेत. ऑक्टोबर अखेर किंवा नोव्हेंबरमध्ये विधानसभेची निवडणूक होईल. त्याआधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बऱ्याच कालावधीपासून रखडलेल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच या निवडणुका होऊ शकतात. याबद्दल भाजपचे नेते गांभीर्याने विचार करत असल्याचे समजते.
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला अपेक्षित यश मिळाल्यास ऑगस्ट ते सप्टेंबरच्या दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, असा मतप्रवाह भाजपमध्ये आहे. ‘लोकसभेच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी घेण्याबद्दल चर्चा होईल आणि त्यात याबद्दल निर्णय होईल,’ अशी माहिती भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने दिली आहे.
जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, सदस्य, महापालिका, नगरपालिकांचे नगरसेवक, महापौर, नगराध्यक्ष म्हणून अनेकांना संधी दिली जाऊ शकते. त्याचा फायदा विधानसभा निवडणुकीत होऊ शकतो. आपल्या जवळच्या नेत्यांची ‘सोय’ लावण्याची संधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मिळू शकेल. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत होणारी संभाव्य बंडखोरी कमी करता येऊ शकते.
स्थानिक नेते, कार्यकर्त्यांना सत्तेत सामावून घेण्यात येईल. लोकसभेनंतर आणि विधानसभेपूर्वी पक्षाने तुमची काळजी घेतली. आता विधानसभा निवडणुकीत जोमाने काम करा, अशा सूचना पक्षाकडून दिल्या जातील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वरचढ ठरल्यास विरोधकांना विधानसभा निवडणुकीत धोबीपछाड देणे सोपे जाऊ शकते. केंद्रासह राज्यात महायुतीचे सरकार असल्याचा लाभ पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मिळेल.
महायुती दुहेरी फायदा घेण्याच्या तयारीत
लोकसभा निवडणुकीत चांगले यश मिळाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्यास महायुतीला दुहेरी फायदा होऊ शकतो. लोकसभेतील यशामुळे जनमत आपल्या बाजूने असल्याचा प्रचार महायुतीला करता येईल. केंद्रात भाजपप्रणित एनडीएची सत्ता आल्यास त्याचा फायदा महायुतीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये होऊ शकतो.
सध्याची स्थिती काय?
राज्यात एकूण 29 महापालिका आहेत. यापैकी 27 महापालिकांची मुदत संपलेली आहे. नगरपरिषद आणि नगर पंचायतींची संख्या 385 इतकी आहे. पैकी 257 नगरपरिषद आणि नगर पंचायतींची मुदत उलटली आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदांची संख्या 34 आहे. यातील 26 जिल्हा परिषदांची मुदत संपलेली आहे. तर 351 पंचायत समित्यांपैकी 289 चा कालावधी संपलेला आहे
