लोकशाही संपादकीय लेख
महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांपैकी १७ मजली प्रशासकीय इमारत असलेल्या जळगाव शहरातील रस्त्यांची आता सर्व दूर चर्चा होत आहे. १७ मजली प्रशासकीय इमारतीकडे पाहिल्यानंतर त्या शहरातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था असेल, असे कोणालाही वाटणार नाही. तथापि या शहरात राहणारे नागरिक मात्र खराब रस्त्यांमुळे हैराण झाले आहेत. फडणवीस सरकारच्या काळात खास रस्ते दुरुस्तीसाठी शंभर कोटी रुपयांच्या अनुदान दिले गेले. त्यावेळी त्यांचा गाजावाजा झाला. परंतु रस्ते करण्यासाठी तो निधी वापरला केला नसल्याने परत गेला. त्यानंतर आता शिंदे फडणवीस यांच्या उपमुख्याम्न्त्री फडणविसांनी चार महिन्यापूर्वी १०० कोटी मंजूर केले त्याचाही गाजावाजा झाला. वृत्तपत्रात जाहिरात बाजी झाली. शहरातील २३ भागातील रस्ते सिमेंट काँक्रेटची चकाचक होणार असे सांगितले गेले. तथापि अद्याप त्या सिमेंट काँक्रेट रस्त्यांना मुहूर्त सापडलेला नाही. महापालिका प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम खाते यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे त्या रस्त्यांच्या कामाला मुहूर्त सापडत नाही, असे सांगितले जाते. १०० कोटी पैकी ५० कोटी रुपये प्रत्यक्षात उपलब्ध झाले असे सांगितले गेले. परंतु श्रेयावादाच्या लढाई मध्ये पन्नास कोटीच्या वापरासाठी सुद्धा मुहूर्त सापडला नाही. दरम्यान आता पावसाळा सुरू झाला. अद्याप रस्त्यांच्या निविद्यांची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे आता पावसाळ्यानंतर रस्त्याच्या कामाला सुरुवात होईल असे सांगून बोळवण करण्यात येत आहे. दरम्यान शासन आपल्या दारी हा महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम २७ जून रोजी जळगावात पार पडला. त्यासाठी मोठा गाजावाजा झाला. शिवसेना आणि भाजप पक्षाच्या वतीने या निमित्ताने मोठे शक्ती प्रदर्शन झाले. आतापर्यंत महाराष्ट्रात झालेल्या शासन आपल्या दारी कार्यक्रमापेक्षा सरस कार्यक्रम जळगावला झाला, अशी सत्ताधाऱ्यांकडून टिमकी मिरवण्यात आली. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची खास उपस्थिती होती. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जळगावच्या खराब रस्त्यांचा आपल्या भाषणात उल्लेख करून जळगावच्या रस्ते दुरुस्तीसाठी शासनातर्फे १०० कोटीचा निधी देण्यात आलेला आहे. त्यातून जळगावचे सर्व रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे तयार करून खड्डे मुक्त जळगावचे रस्ते तयार करा आणि निधी लागला तर तो शासनाकडून मिळेल. याची चिंता करू नका, असे संबंधित प्रशासनाला आवाहन दिले गेले. महानगरपालिका निवडणुकीवर डोळा ठेवून जळगावच्या रस्त्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली असली तरी त्यासाठी निहित कालावधीची घोषणा मात्र त्यांनी केलेली नाही. त्यामुळे जळगाव शहरात रस्ते खड्डे मुक्त होतील का? असा प्रश्न उपस्थित शहरातील नागरिकांकडून विचारला जात होता. त्यातच महानगरपालिकेतील सत्ता पालटल्यामुळे तसेच स्थानिक सत्ताधारी आमदाराच्या अकार्यक्षमतेवर जळगावकरांना असलेली नाराजी भोवणार आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात सुद्धा जळगावच्या नशिबी खराब रस्तेच राहणार एवढे मात्र निश्चित..
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात चांगल्या हुद्द्यावर नोकरीला असलेला माझा मित्र काही कामानिमित्त शहरात आला होता. महामार्गावरून आपल्या वाहनाने शहरात प्रवेश करताच खराब रस्त्याच्या खड्ड्यांचा त्याला चांगलाच अनुभव आला. त्यामुळे विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये क्वार्टरमध्ये राहणारे अधिकारी, कर्मचारी जळगाव शहरात काहीतरी महत्त्वाच्या कामानिमित्त येण्यास धजावत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन तसेच महापालिकेचे लोकप्रतिनिधी यांच्यासाठी ही बाब शरमनाक आहे, असेच म्हणावे लागेल. अमृत पाणीपुरवठा योजना आणि मलनित्सरण योजनेचे कारण देऊन वर्षं वर्षे रस्ते दुरुस्त करणार नाहीत काय? अमृत पाणीपुरवठा योजना आणि मलनित्सरण योजना फक्त जळगाव महापालिका क्षेत्रातच होते आहे का? आणि हे काम विहित वेळेत करणे शक्य नसेल तर महानगरपालिका प्रशासन काय कामाचे? त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी जरी खड्डे मुक्त जळगाव शहर झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली असली तरी त्याची अंमलबजावणी होईल तो सुदिन म्हणता येईल. आमचे महानगरपालिकेतील लोकप्रतिनिधी यांचे कडून आपला वेळ एकमेकांवर चिखल फेकण्यात करण्यात घालवण्यात जाता आहे. एवढा वेळ कामे करण्यासाठी दिला तरच रस्त्याची कामे चांगल्या प्रकारे होतील. तसेच गतिमानतेने होतील. परंतु एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्याचा जणू प्रत्येकच पक्षातील कार्यकर्त्यांचा धंदाच झालेला आहे. यातून मात्र आपल्या शहराची बदनामी होतेय, याचे कोणालाही सोयरे सुतक नाही. महापालिकेतर्फे अतिक्रमण हटावची भूमिका पार पाडत असताना त्याला सत्ताधारी पक्षातर्फे विरोध करून अतिक्रमण धारकांची बाजू मांडून स्वतःचे राजकीय नेतृत्व करण्याची गरज काय? परंतु त्याला राजकारण म्हणतात, हे तितकेच खरे आहे…!
