“लिव्ह-इन रिलेशनशिप तेव्हाच सामान्य मानली जाईल… जेव्हा” – अलाहाबाद उच्च न्यायालय

 

अलाहाबाद, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:

 

लिव्ह-इन रिलेशनशिपचा संदर्भ देत, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निरीक्षण केले की “भारतातील विवाह संस्था नष्ट करण्यासाठी एक पद्धतशीर रचना कार्यरत आहे”. आपल्या लिव्ह-इन पार्टनरवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला जामीन मंजूर करताना हायकोर्टाने हे निरीक्षण नोंदवले.

न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांच्या एकल खंडपीठाने सांगितले की, विवाह संस्था एखाद्या व्यक्तीला जी “सुरक्षा, सामाजिक स्वीकृती आणि स्थिरता” देते, ती लिव्ह-इन रिलेशनशिप कधीही प्रदान करत नाही. ते म्हणाले, “प्रत्येक वेळी भागीदार बदलण्याची ब्रिटिश संकल्पना स्थिर आणि निरोगी समाजाचे वैशिष्ट्य मानता येणार नाही.”

भारतातील मध्यमवर्गीयांच्या नैतिकतेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले, “लग्नाची संस्था कालबाह्य झाल्यानंतरच या देशात लिव्ह-इन-रिलेशनशिप सामान्य मानली जाईल, जसे की अनेक तथाकथित विकसित देशांमध्ये आहे जेथे विवाह संस्थेचे संरक्षण करणे ही त्यांच्यासाठी मोठी समस्या बनली आहे.”

आपल्या आदेशात उच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले आहे की, देशातील अशाच प्रवृत्तीमुळे “आम्ही भविष्यात आमच्यासाठी मोठी समस्या निर्माण करण्याच्या दिशेने जात आहोत”.

उच्च न्यायालयाने म्हटले,”विवाहित नातेसंबंधातील जोडीदाराशी अविश्वासूपणा आणि मुक्त लिव्ह-इन-रिलेशनशिप हे प्रगतीशील समाजाचे लक्षण म्हणून दाखवले जात आहे. तरुण अशा उदात्त तत्त्वज्ञानाकडे आकर्षित होतात, दीर्घकालीन परिणामांपासून अनभिज्ञ असतात.