जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
जळगाव जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांक समाजाची उर्दू माध्यमातील जळगाव शहरातील इक़रा एज्युकेशन सोसायटी व त्यांचे अध्यक्ष करीम सालार सह उपाध्यक्ष डॉ. इकबाल शाह, सहसचिव डॉक्टर डॉ. ताहेर शेख, संचालक डॉ. अमानुल्ला शहा यांच्यासह इतर विश्वस्तांच्या विरोधात जळगाव येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी व्ही. एस. देशमुख यांनी भारतीय दंड विधान कायदा ४६५,४६८,४७१,४२० सह १२० (ब) प्रमाणे संबंधितांविरुद्ध आरोपींनी मृत एडवोकेट अमिनोद्दीन शेख यांना उपाध्यक्ष पदी पाच वर्ष जीवंत दाखवून संमती व ना हरकत पत्रावर खोटी सही केली.
नवीन कार्यकारी मंडळ बेकायदेशीररित्या अस्तित्वात आणण्यासाठी अप्रामाणिक हेतूने सर्व विश्वस्तांनी संगनमताने कट रचला, सचिव अब्दुल गफ्फार मलिक यांच्या नावे टाईप केलेल्या अर्ज व प्रतिज्ञापत्रवर खोटी सही अध्यक्ष करीम सालार यांनी करून बनावट पुराव्याचे शपथपत्र सादर केले.
तोतयागिरी करणे व सर्व विश्वस्तांनी आपसात संगनमत करून कट कारस्थान करून बनावटी करण करून जी व्यक्ती मयत झाली व जी व्यक्ति हजर नाही त्या व्यक्तीच्या नावे स्वाक्षरी करून न्यासाची व न्यासाच्या सभासदांची फसवणूक केल्याबद्दल दहा पदाधिकाऱ्यांनी गुन्हा केला असल्याचे मत न्यायालयाचे झाल्याने न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात प्रोसेस इश्यू केले आहे.
यांच्याविरोधात झाले प्रोसेशन ईशु
अध्यक्ष अब्दुल करीम सालार, उपाध्यक्ष डॉ. इकबाल शाह, सह सचिव डॉ. ताहेर शेख, खजिनदार आमिन बादलीवाला, संचालक डॉक्टर अमानुल्लाह शाह, अब्दुल रशीद शेख, माजी प्राचार्य अब्दुल रउफ शेख, प्रोफेसर जफर शेख, गुलाम नबी व उद्योजक मजिद झकेरिया.
सदर प्रकरणी इक़रा एज्युकेशन सोसायटीचे आजीव सभासद सय्यद चाँद सय्यद अमीर यांनी सर्वप्रथम धर्मदाय आयुक्त यांच्याकडे तक्रार अर्ज केला. त्यानंतर जिल्हा पेठ पोलीस स्टेशनला रीतसर तक्रार सादर केली. परंतु काही कारवाई न झाल्याने पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे लेखी तक्रार दिली असता त्या अर्जावर सुद्धा चौकशी न झाल्याने शेवटी माननीय न्यायालयात दाद मागितली असता न्यायालयाने सर्वप्रथम सीआरपीसी २०० प्रमाणे पुरावा जमा करण्याचे आदेश दिले.
त्यानंतर सीआरपीसी २०२ प्रमाणे जिल्हापेठ पोलिस स्टेशनला चौकशीचे आदेश दिले पोलीसाचा चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यावर एडवोकेट स्वप्नील पाटील व एडवोकेट अशोक मुजुमदार यांनी माननीय न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला असता माननीय न्यायालयाने आरोपीविरुद्ध पुरेसे पुरावे आल्याने प्रोसेस ईशु करून समन्स काढलेले आहे.
या आदेशामुळे जळगाव शहरात नव्हे तर जिल्ह्यात व महाराष्ट्रात अल्पसंख्यांक समाजामध्ये खळबळ माजलेली आहे.
