लोकशाही विशेष लेख
सोमवार दिनांक 21 नोव्हेंबर रोजी जळगाव जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठक पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत तब्बल तीन तास चालली. या बैठकीत जिल्हा परिषद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात अधिकाऱ्यांकडून टक्केवारी घेतल्याशिवाय कामे होत नाहीत, असा गंभीर आरोप सत्ताधारी आमदारांनी केला. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील वाळू तहसीलदार आणि पोलीस हप्ते घेतात असाही दुसरा आरोप या आमदारांनी केला.
जिल्हा नियोजन मंडळाच्या या बैठकीला व्यासपीठावर दोन्ही मंत्री दोन्ही खासदार जिल्हाधिकारी जिल्हा पोलीस अधीक्षक जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अधिकारी यांची विशेषत्वाने उपस्थिती होती. आणि आमदारांनी केलेल्या या आरोपासंदर्भात व्यासपीठावर ही मंडळी अवाक होऊन ऐकत होती. नियोजन मंडळाच्या बैठकीला उपस्थित सर्व आमदार व सदस्य सुद्धा आमदारांचे हे आरोप ऐकून जणू आपल्या मनातले बोलत असावेत असेच प्रत्येकाला वाटत असावे. कारण एका गंभीर आणि जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाबाबत हे आरोप होते. तथापि सत्ताधारी आमदारांकडून केवळ अधिकाऱ्यांवर आरोप करून प्रश्न सुटणार आहे का अधिकारी टक्केवारी घेतात त्याशिवाय कामे करीत नाहीत, असे म्हणून लोकप्रतिनिधींपेक्षा अधिकारी वरचढ आहेत असेही आमदारच म्हणत असतील तर सर्वसामान्य जनतेने काय करावे ? याचा अर्थ प्रशासन हाताळण्यास आपण लायक नाही, असे या आमदारांना म्हणायचे आहे काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
जळगाव जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत इतर विषयांवरही चर्चा झाली आणि ते विषयही गाजले तथापि जिल्ह्याचे दोन वजनदार मंत्री जिल्हाधिकारी जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हा परिषदचे सीईओ या प्रमुखांसमोर आमदारांनी आपली जी वैयक्तिक कैफियत मांडली त्यावर खरोखर यापुढे अंमलबजावणी होईल का? या प्रश्नाचे उत्तर मिळणे आवश्यक आहे. कारण टक्केवारी अथवा हप्ते खोरी हा प्रकार खालपासून वरपर्यंत चालत आलेला आहे. चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी आरटीओच्या हप्ते खोरीची स्टिंग ऑपरेशन नुकतेच केले. ट्रकचालक आणि आरटीओ अधिकाऱ्यांनी आमने-सामने करून व्हिडिओ व्हायरल केला. एका ट्रक चालकाकडून प्रत्येक महिन्याला एक हजारापासून ते तीन हजार रुपये पर्यंत हप्ते घेतले जात असल्याचे ट्रक चालकांकडून जबाब घेतले गेले. तथापि त्यानंतर या आरटीओ अधिकाऱ्यांवर पुढे काय कारवाई होईल ? ते मात्र गुलदस्त्यातच राहिले. राज्यात सरकार तुमचेच असताना त्याचा काय बंदोबस्त केला गेला आहे ? हे मात्र जनतेला कळलेच नाही. म्हणून कोणत्याही आरोपात आणि कारवाईत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय टक्केवारी अथवा हप्ते खोलीवर नियंत्रण येईल काय?
वाळू तस्करांचा धंदा सध्या राज्यासह जळगाव जिल्ह्यात तेजित आहे. जळगाव जिल्ह्याची जीवन वाहिनी समजली जाणारी गिरणा नदी अक्षरशः ओरबाडली जात आहे. वाळूच्या लिलावाचा ठेका जेवढा केला जातो त्या व्यतिरिक्त अनधिकृतपणे नदीतील वाळूची तस्करी खुलेआम केली जाते याचे काय? ही तस्करी सराईत वाळूमाफियांशिवाय शक्यच नाही. या वाळू माफियांवर कधीच कारवाई होत नाही. कारण या वाळूमाफियांकडून अधिकाऱ्यांना हप्ते पुरवल्या जातात. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करणार कोण ? एखादा सर्वसामान्य किरकोळ ट्रॅक्टरचालक वाळू वाहतो तेव्हा मात्र त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाते आणि आम्ही वाळू ट्रॅक्टर पकडला म्हणून अधिकाऱ्यांकडून शेखी मिरवली जाते. अधिकारी हप्ते घेतात म्हणून आरोप करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे सुद्धा हात स्वच्छ आहेत असे म्हणणे चुकीचे होईल. कारण त्यात लोकप्रतिनिधींचाही समावेश असल्याशिवाय अशी वाळू तस्करी होणे शक्य नाही. कारण वाळू तस्करांना राजकारण्यांचे अभय असल्याचे अनेक आरोप झालेले आहेत. यामुळे याबाबत वरपासून खालपर्यंत सर्वांनीच अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे.
अधिकारी टक्केवारी घेतल्याशिवाय कामे करीत नाहीत असाही आरोप या आमदारांनी केला. या आरोपात शंभर टक्के सत्य आहे. सर्वसामान्यांची कामे पैसे दिल्याशिवाय होत नाहीत. परंतु अधिकाऱ्यांच्या या टक्केवारी मध्ये कुणाकुणाचा हिस्सा असतो ? यावर चर्चा होण्याची गरज आहे. किंबहुना या टक्केवारीचे सर्क्युलेशन कशा प्रकारे होते यावर सुद्धा ऊहापोह होण्याची गरज आहे. म्हणजे अधिकारी टक्केवारीचा का घेतात यामागे इंगित कळून येईल.
जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत टक्केवारी आणि हप्ते खोरी या विषयाला वाचा फोडली म्हणून वाचा फोडणाऱ्या आमदारांना धन्यवाद दिले पाहिजे. त्याचबरोबर फक्त टक्केवारी आणि हप्ते खोरीची तक्रार करून त्यांनी थांबू नये, तर ही टक्केवारी आणि हप्ते खोरी बंद होण्याच्या दृष्टीने पाऊल कसे उचलता येईल, अथवा त्याचे नियंत्रणासाठी पुढील वाटचाल केली, तरच या तक्रारींना अर्थ राहील. अन्यथा टक्केवारी आणि हप्तेखोरीच्या सर्कुलेशन बाबत तुमच्यावर आरोप होतील यात शंका नाही…!
