जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
जळगाव शहरातील प्रदुषण विरहीत पाणी व हवा तसेच इतर नागरी सुविधेबाबत न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना मूलभूत अधिकारांची करून दिली जाणीव.
भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ मध्ये जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण या मथळयाखाली आरोग्य, जिविताचा हक्क, निरोगी वातावरणाचा हक्क इत्यादी मानवी हक्क पुरविण्याबाबत तरतुदी आहेत. तसेच दिनांक २४ फेब्रुवारी व १२ एप्रिल २०१८ रोजी ना. उच्च न्यायालय, मुंबईकडील जनहित याचिका कमांक ७१ सन २०१३ मध्ये मा. न्यायमुर्ती सो. यांनी महाराष्ट्र राज्य व राज्यातील महानगरपालिका यांना नागरी सुविधा पुरविणेबाबत आदेशीत केलेले आहे. आपले अवलोकनार्थ सदर आदेशाची छायांकीत प्रत सोबत पाठविण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम १९८८ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने जळगांव शहरातील सर्व सामान्य नागरीकांना विविध प्रकारच्या नागरी सुविधा जसे प्रदुषण विरहीत पाणी व हवा, वापराकरीता चांगले रस्ते, कचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन इत्यादी पुरविणे क्रमप्राप्त आहे.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १९८८ मधील विषयांकीत बाबीशी संबंधीत कलम ३ ( डब्ल्यू ) मध्ये सडक या संज्ञेचा समावेश आहे. ज्यामध्ये असे “सडक” या संज्ञेत कोणताही महामार्ग आणि ज्यावर लोकांना जाण्यायेण्याचा हक्क असेल किंवा जेथे लोकांना जाता येईल असा किंवा २० वर्षाच्या काळात ज्यावरून लोकांनी निर्वेधपणे ये – जा केलेली असेल किंवा जेथे त्यांना जाता येते असा कोणताही महामार्ग, सेतू, पूल, पारमार्ग, कमान, रस्ता, गल्ली, पायवाट, चोक, प्राकार, बोळ किंवा मार्ग यांचा समावेश होतो. मग ते रहदारीचे असोत किंवा नसोत, जेव्हा कोणत्याही सडकेत पायवाट तसेच वाहनांचा मार्ग असेल तेव्हा या संज्ञेत या दोहोंचाही समावेश होतो.
कलम ३ (क्ष) मध्ये “सार्वजनिक सडका” या संज्ञेचा समावेश करण्यात आलेला आहे. ज्यामध्ये सार्वजनिक सडक म्हणजे, जी आतापर्यंत महानगरपालीकेने समतल केलेली आहे किंवा जिच्यावर फरसबंदी केलेली आहे. खडी टाकली आहे, पाणी वाहुन जाण्यासाठी पाट काढलेले आहेत, गटारे केलेली आहेत किंवा जिची दुरुस्ती केलेली आहे, अशी कोणतीही सड़क आणि या अधिनियमाच्या तरतुदीअन्वये जी सार्वजनिक सडक होते (किंवा जी सार्वजनिक सड़क म्हणून महानगरपालिकेमध्ये निहित होते ) अशी कोणतीही सडक.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १९८८ मधील प्रकरण ३ कलम ६१ मध्ये महानगरपालिका प्राधिकरणांची कर्तव्ये व अधिकारी, महानगरपालिकेची आवश्यक व स्वविवेकाधीन कर्तव्ये दर्शविलेले आहेत. त्यापैकी विषयांकित बाबीशी संबंधीत कर्तव्ये खालील प्रमाणे-
(म) सार्वजनिक सडका, पूल, अध : प्रणाल, सेतू व तत्सम गोष्टी बांधणे, त्या सुस्थितीत ठेवणे, त्यात फेरफार करणे व त्यात सुधारणा करणे (आणि तसेच, रस्त्यावरील वाहनांचे मार्ग व पादचारी रहदारी सुरक्षित व सुव्यवस्थित ठेवण्यासाठी इतर उपाययोजना करणे)
(न) सार्वजनिक सडकांवर दिवाबत्तीची व्यवस्था करणे, पाणी शिंपणे व त्या साफ करणे
(ओ) सडका, पूल व इतर सार्वजनिक जागा यांतील किंवा यांवरील अडथळे व प्रक्षेप काढून टाकणे;
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १९८८ मधील कलम ३२१ मध्ये कोणत्याही सडकेत महानगरपालिकेचे काम चालु असतांना सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी घ्यावयाची सावधगिरीबाबत तरतुद आहे.
३२१. (१) महानगरपालिकेच्या वतीने कोणत्याही सडकेत काम चालू असतांना आयुक्त –
(3) अपघात होऊ नये म्हणून लगतच्या इमारतींना टेकू लावून व त्यांचे संरक्षण करुन योग्य ती सावधगिरी घेईल.
(ब) ज्या कोणत्याही जागी जमीन किंवा फरसबंधी खोदण्यात किंवा उखडण्यात आली असेल त्या जागेला कुंपण घालील व तिची राखण करील.
(क) अशा कोणत्याही जागेजवळ किंवा कलम ३१९ खाली जे कोणतेही दांडे, साखळया किंवा खांब घातले असतील त्यांच्याजवळ अशी जागा खोडलेली किंवा उखडलेली राहील तोपर्यंत किंवा तसे दांडे, साखळया किंवा खांब ठेवलेले असतील तोपर्यंत जाणाऱ्या येणाऱ्या लोकांना इशारा मिळण्यास पुरेसे असे दिवे उभारुन प्रत्येक रात्री लावून ठेवील.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १९८८ मधील प्रकरण वीस कलम ५१८ मध्ये कोणत्याही महानागरपालीका प्राधीकाऱ्याने कर्तव्ये पार पाडण्यात कसूर केल्यास ती पार पाडण्याची तरतूद करण्याचा राज्य शासनाचा अधिकार विषद करण्यात आलेला आहे.
उपरोल्लेखीत तरतुदी या सर्व नागरी सुविधा पुरविण्यासंदर्भात असुनही जळगाव शहरातील जनता यापासून वंचित राहील्यास सदर तरतूदींचे उल्लंघन होणार असे म्हणायला हरकत नाही. जळगांव शहरातील रस्त्याचा हल्लीची स्थिती अत्यंत दयनीय स्वरुपाची असुन, रस्त्यामध्ये सर्वत्र खडडे, अनेक ठिकाणी खोदकाम केले असुन त्याठिकाणी तात्पुरती डागडुजी ओबड – धोबडरित्या करण्यात आलेली आहे. असे निदर्शनास आणून देण्यात आलेले आहे. परिणामस्वरूप नागरीकांना हाडांचे जटील विकार जडण्याची मोठया स्वरुपातील अपघात घडण्याची व त्यामुळे जिवितहानी होण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही.
त्याचप्रमाणे जळगाव शहरात सर्वत्र धुळीचे साम्राज्य पसरलेले असुन हवेतील प्रदुषणाने नागरीकांना मोठया संख्येने अॅलर्जी व फुफुसांच्या विविध आजारांना सामोरे जावे लागण्याची तसेच स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याच्या अभावी नागरीकांना पोटाचे विकार व इतर आजार जडण्याची देखील शक्यता नाकारता येत नाही.
जनहित याचिका कमांक ७१ सन २०१३ च्या न्यायनिर्णयात मा . उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नमुद केले आहे की, महानगरपालिकेतर्फे सेवेत कसूर केल्यास राज्य शासनाने त्यांचे कर्तव्ये निर्देशनास आणून दयावीत महानगरपालिकेस नियमाप्रमाणे जया कर वसूलांचा हक्क आहे, त्याप्रमाणे त्यांचे कर्तव्य देखील आहे की, शहरातील प्रत्येक नागरीकांना विविध प्रकारच्या नागरी सुविधा जसे प्रदुषण विरहीत पाणी व हवा. वापराकरीता चांगले रस्ते, कचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन इत्यादी पुरवाव्यात.
आपण शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून वरिल सर्व बाबी आपल्या निदर्शनास आणून दिलेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने जळगाव शहरातील नागरीकांना विविध प्रकारच्या नागरी सुविधा पुरविल्या जातील याबाबत योग्य त्या उपाय योजना कराव्यात व तसा पुर्तता अहवाल महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडेस सादर करणेकामी माहे एप्रिल २०२२ अखेर पावेतो जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांवकडेस पाठविण्यात येण्याची तजवीज करावी हि विनंती.
अशा आशयाचे निवेदन जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत आणि आयुक्त यांना देण्यात आले. यावेळी अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. डी. जगमलानी, सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण ए. ऐके. शेख, जिल्हा सरकारी वकील अभियोक्ता केतन ढाके, अधीक्षक जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण र. श्री. ठाकूर यांची उपस्थिती होती.
