लोकशाही संपादकीय लेख
जळगाव महानगरपालिका (Jalgaon Municipal Corporation) आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यात कमालीचा समन्वयाचा अभाव आहे. दोन्ही संस्थांच्या प्रशासनातील इगो त्याला कारणीभूत आहे. महानगरपालिकेतर्फे शहरातील रस्त्यांची कामे करणे सोयीचे जाते. कोणत्या ठिकाणी गटार सोडायची, कोणत्या ठिकाणी नळाचे कनेक्शन आहे, तसेच कोणत्या ठिकाणी अंडरग्राउंड ड्रेनेजची स्थिती कशी आहे, विद्युत पोल तसेच अतिक्रमणाची स्थिती काय, ते कोणत्या ठिकाणी लावायचे याची इत्यंभूत माहिती महानगरपालिकेला असते. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे शहरातील काँक्रिटीकरणाचे रस्ते करायचे तर महानगरपालिकेच्या संबंधित खात्यांचे सहकार्य मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु महानगरपालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यात समन्वयाच्या अभावी बांधकाम खात्यातर्फे इच्छा देवी चौक (Ichcha Devi Chowk) ते डी मार्ट (D Mart) पर्यंत काँक्रिटीकरण केलेल्या रस्त्याच्या गटारींसाठी सोडावा लागला. याचे ताजे उदाहरण देता येईल. इच्छा देवी चौक ते डी मार्ट पर्यंतचा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे करण्यात आला. बऱ्याच दिवसांपासूनची नागरिकांची मागणी असलेल्या एका भागाचा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे झाला. दुसऱ्या भागाचा रस्ता करण्याआधीच पूर्वी झालेल्या एका भागाचा रस्ता गटारीसाठी महापालिकेतर्फे फोडण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे हा रस्ता कॉंक्रिटीकरणाचा करण्याआधी महापालिकेतर्फे गटारीचे डिझाईन देणे अपेक्षित होते. ते डिझाईन का दिले नाही? आता महापालिकेतर्फे तो रस्ता फोडला जातोय, याला जबाबदार कोण? केवळ समन्वयाचा अभावी असे प्रकार होत असतील तर शासनाला हे मान्य राहील का? महापालिकेकडे निधी नसल्यामुळे शासनातर्फे सार्वजनिक बांधकाम खाते शहरातील रस्ते करते आहे. तेव्हा सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे रस्त्याचे बांधकाम सुरू होण्याआधी मनपा तसेच सार्वजनिक बांधकाम खात्याची बैठक होऊन दोन्ही रस्त्यांच्या संस्थांच्या मंजुरीने रस्त्यांचे काम झाले पाहिजे. यात अडचण येण्याचे कारण काय? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला तर मनपा आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील अधिकाऱ्यांमध्ये असलेल्या इगो कारणीभूत असल्याचे कळते. याबाबत स्थानिक आमदार, नगरसेवक, आयुक्त, महापौर, उपमहापौर आणि पालकमंत्री यांनी एकत्रित येऊन समन्वय घडवून आणणे गरजेचे आहे.
जळगाव शहरातील रस्त्यांसाठी शासनातर्फे नुकतेच 100 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. जळगाव शहराचे भाजपचे आमदार राजू मामा भोळे (Raju mama Bole ) यांनी तो निधी मोठ्या प्रयत्नाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांच्याकडून मंजूर करून आणला आहे. यापूर्वी जळगाव शहराच्या विकासासाठी फडणवीस मुख्यमंत्री असताना शंभर कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. परंतु तो 100 कोटी रुपये विकासासाठी वापरले गेले नाहीत. तो न वापरता परत गेला, हे सर्वश्रुत आहे. तसाच प्रकार आता शिंदे फडणवीस सरकारने जळगाव शहरातील रस्त्यांसाठी मंजूर केलेल्या शंभर कोटी रुपयांची वाट लागायला नको. कारण महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील समन्वय अभावी शंभर कोटी वापरावी. तसेच पडून राहायला नको. सदर शंभर कोटी रुपये महाराष्ट्र शासनाने शहरातील रस्त्यांच्या कामासाठी मंजुरी केल्याबाबतचे पत्र महानगरपालिकेला प्राप्त झाले आहे. ते त्या पावसाळ्याआधी म्हणजे चार ते पाच महिन्याच्या कालावधीत जळगाव शहरातील ४३ रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण झाले पाहिजे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने पाठपुरावा करून चांगल्या नामांकित कंत्राटदाराकडून दर्जेदार रस्ते करून घेतले पाहिजे. आता जर शंभर कोटी रुपयांचा निधी जळगाव शहराच्या रस्त्यांसाठी वापरला गेला नाही, तर जळगावकर नागरिक महापालिका प्रशासन तसेच महाराष्ट्र शासन आणि लोकप्रतिनिधींना धारेवर धरल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्यासाठी महानगरपालिका प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यात चांगले समन्वय असणे आवश्यक आहे. अन्यथा महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या वादात जळगाव शहरातील होणाऱ्या रस्त्यांचे तीन तेरा वाजायला नको हीच अपेक्षा…!
