भारताला मुस्लीम राष्ट्र बनवण्याचे स्वप्न; भारत सरकारने केली UAPA अंतर्गत कारवाई…

 

नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;

 

स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) ला भारत सरकारने UAPA अंतर्गत 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी ‘बेकायदेशीर संघटना’ म्हणून घोषित केले आहे. गृह मंत्रालयाच्या आदेशात ही माहिती समोर आली आहे. देशातील अनेक दहशतवादी कारवायांमध्ये त्याचा सहभाग आणि इतर दहशतवादी संघटनांशी असलेल्या संबंधांमुळे भारत सरकारने स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) ला बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित केले आहे.

गेल्या वर्षीही केंद्र सरकारने सिमीवर बंदी घातली होती, त्याविरोधात स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडियाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, त्यानंतर न्यायालयाने सिमीवर घातलेल्या बंदीविरोधातील याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, सध्या कलम ३७० वर घटनापीठात सुनावणी सुरू आहे, त्यावर सुनावणी पूर्ण झाल्यावर या सर्वांचा विचार केला जाईल.

गेल्या वर्षी जुलैमध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, भारतात इस्लामिक शासन स्थापन करण्याचे सिमीचे उद्दिष्ट साध्य होऊ दिले जाऊ शकत नाही. सरकारने म्हटले होते की बंदी घातलेल्या संघटनेचे सदस्य अजूनही विघटनकारी कारवायांमध्ये गुंतलेले आहेत, ज्यामुळे देशाचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता धोक्यात येऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटले होते की, सिमीचे सदस्य इतर देशांतील त्यांच्या सहकाऱ्यांशी आणि मास्टर्सच्या सतत संपर्कात आहेत आणि त्यांच्या कारवाया भारतातील शांतता आणि जातीय सलोखा बिघडू शकतात. भारतात इस्लामचा प्रसार करणे आणि ‘जिहाद’साठी विद्यार्थी आणि तरुणांचा पाठिंबा मिळवणे हा सिमीचा उद्देश असल्याचेही सरकारने म्हटले होते.