नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
सरकारने वाहनांची फिटनेस टेस्ट सोपी करण्यासाठी ऑटोमॅटिक चाचणी करता यावी यासाठी ऑटोमॅटेड टेस्टिंग स्टेशन्स तयार करण्यासंबंधीत नियम आणि अटींमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाहनांची फिटनेस चाचणीसाठी त्रासदायक ठरणाऱ्या नियमांमध्ये सरकार आता बदल करण्याच्या तयारीत आहे.
आता नवीन नियमांनुसार वाहनधारक आपल्या गाड्यांच्या कोणत्याही राज्यामध्ये रजिस्ट्रेशन करु शकतात, कोणत्याही राज्यात नोंदणी झाली असेल तरी काही फरक पडणार नाही. सरकारने वाहनाची एक्सपायरी डेट संपली असेल किंवा वाहन रस्त्यावर चालवण्यास आयोग्य घोषित करण्याच्या नियमांमध्ये देखील बदल केले आहेत.
रस्ते वाहतूक आणि राजमार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) एका निवेदनात याबाबत माहिती दिली आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, त्यांनी 25 मार्च 2022 रोजी एक सॉफ्ट नोटिफिकेशन जारी केले आहे.
स्वतः ऑटोमेटेड चेकिंग स्टेशन्सची मान्यता, लाइसेंसिंग आणि नियंत्रण यासंबंधी नियम बदलले आहेत. त्याच्या अंतर्गत फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन्सची स्थापना नियमांना सहज बनवले आहे. फिटनेस चाचणीचे रिझल्ट्स देखील ऑटोमॅटिक केले गेले आहेत ज्यामुळे यामध्ये कोणतीही त्रुटी राहाणार नाही. फिटनेस टेस्टमध्ये थेट वाहनांची तपासणी मशीनद्वारे केली जाईल आणि माहिती सर्व्हरपर्यंत पाठवली जाईल.
जर एका राज्यात वाहनाचे रजिस्ट्रेशन झाले असेल त्या वाहनाचे फिटनेस टेस्टिंग करणे अनिवार्य असणार नाही. वाहनांचे अनफिट जाहीर करण्याचे नियमही बदलले आहेत. एटीएस सध्या ऑटोमॅटिक पद्धतीने कोणत्याही वाहनाची फिटनेस तपासणीसाठी अनेक मशीन वापर केला जातो. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या तपासणीसाठी अनेक नवीन उपकरणे समाविष्ट केली गेली आहेत. चाचणी रिजल्ट चा नवीन फार्मेटदेखील जारी केला आहे, ज्यामुळे वाहनमालकांना कोणतीही अडचण येणार नाहीये.
दरम्यान वायु प्रदुषणामुळे मुंबई, दिल्ली अशा महानगरांमध्ये वाहनांच्या वापराबाबात नियमांमध्ये बदल केला गेला आहे. दहा वर्ष जुने डिझेल वाहन आणि पंधरा वर्ष जुने पेट्रोल वाहनांना पुन्हा रजिस्ट्रेशन न करण्याचा देखील विचार केला गेला. तसेच वाहनांच्या फिटनेसबद्दल देखील नियम कडक केले होते.
