लोकशाही संपादकीय लेख
जळगाव महानगरपालिकेचा (Jalgaon Mahanagarpalika) गलथान कारभाराबाबत जळगाव वासियांची वाढती नाराजी आता उफाळून येत आहे. शहरवासीयांची सहनशीलता आता संपत चालली असून खोळंबून पडलेल्या शिवाजीनगर पुलाच्या (Shivajinagar Bridge) बांधकामामुळे शिवाजीनगर वासीय त्रस्त होऊन आता खराब रस्त्यांच्या प्रश्नावरून रस्त्यावर उतरले आहेत. शिवाजीनगर ते दूध फेडरेशनचा रस्ता पूर्णपणे खराब असल्याने शिवाजी नगरातील नागरिकांनी रास्ता रोको करून रस्त्यावरच आक्रोश मांडला. रस्त्यावर संतप्त नागरिक ठाण मांडून बसले होते. शिवाजीनगर मधील नागरिकांचा आक्रमक पवित्रा लक्षात घेऊन स्वतः महापौर जयश्री महाजन (Mayor Jayashree Mahajan) घटनास्थळी पोहोचल्या. आंदोलन करणाऱ्यांची भेट घेतली. या रस्त्याचे काम 42 कोटींच्या निधीमध्ये मंजूर करण्यात आले असून पावसाळ्यानंतर या रस्त्याच्या कामाला सुरुवात होणार असल्याचे सांगून येथे तीन दिवसात रस्त्याचे दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात होईल, असे आश्वासन महापौरांनी यावेळी दिले.
त्यानंतर आंदोलकांनी महापौरांना घातलेला घेराव मागे घेतला. या आंदोलकांची महापौरांनी भेट घेऊन त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या, परंतु या भागातील चार नगरसेवक मात्र आंदोलन स्थळी पोहोचले नसल्याने त्यांचे विरोधात आंदोलन करतांनी घोषणाबाजी केली. प्रलंबित उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर या पुलावरून वाहतूक सुरू झाली की नगरवासीयांना दूध फेडरेशन ते शिवाजीनगर उड्डाणपूलापर्यंत खराब रस्त्यांचा सामना वाहनधारकांना करावा लागणार नाही. उड्डाणपूल सुरू झाल्यावर वाहन वाहतूकदारांची सोय होणार असली तरी त्यांना या पुलापर्यंत येण्यासाठी खराब रस्त्याशी सामना करावा लागणार आहे. यामुळे उड्डाणपूल झाला म्हणून एकीकडे आनंद वाटत असला तरी खड्ड्यांच्या रस्त्यामुळे दुःख त्यांच्या वाट्याला कायम आहे.
गेल्या चार वर्षे जळगावकरांनी फार सहन केले आहे. तोंड दाबून बुक्क्याचा मार खाल्ला आता नागरिकांची सहनशीलता संपली आहे. शिवाजीनगर मधील नागरिकांसह इंद्रप्रस्थ नगर, गेंदलाल मिल, दांडेकर नगर, राज मालती नगर, महावीर नगर, के सी पार्क, त्रिभुवन कॉलनी, खडके चाळ या भागातील नागरिकांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला. उड्डाणपूल ते दूध फेडरेशन पर्यंतचा रस्ताही दोन्ही बाजूंनी पूर्णपणे बंद केला होता. यावरून त्या भागातील नागरिकांची व्यथा दिसून येते. अशा प्रकारचे आंदोलन आता जळगाव शहराच्या विविध भागातील नागरिकांकडून सुद्धा होईल. महापालिका प्रशासनाने डोळ्यावर कातळी ओढून गप्प बसू नये. केव्हा कसा उद्रेक होईल हे सांगता येत नाही. त्याआधीच मनपा प्रशासनाकडून डाग डूजीला सुरुवात करावी.
जळगाव महानगरपालिकेमध्ये सध्या लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांचा समन्वय नसल्याचे दिसून येत आहे. लोकप्रतिनिधींकडून आपल्या भागाचे प्रतिनिधित्व ज्या पोट तिडकीने व्हायला हवे, तसे होताना दिसत नाही. राज्यात सत्ता बदल झाल्यापासून महानगरपालिकेतील नगरसेवकांत अस्थिरता असल्याचे स्पष्ट जाणवते आहे. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांनी शपथ घेऊन वीस दिवस झाले असून अद्याप मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. जिल्ह्याला पालकमंत्री अस्तित्वात नाही. विधानसभेचे प्रतिनिधित्व करणारे आमदार मंडळी मंत्रिमंडळात समावेश करून घेण्यासाठी मुंबईत तळ ठोकून बसलेले आहेत. आपल्या मतदारसंघातील समर्थनाच्या गाड्या भरून मुंबईला नेल्या जातात. मुंबईमध्ये मुख्यमंत्र्यांसमोर आपले मतदार संघातील शक्ती प्रदर्शन कशा प्रकारचे आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न चालला असून मतदारसंघातील मतदारांना मात्र वाऱ्यावर सोडले जात आहे. समर्थकांकडून मुख्यमंत्र्यांसमोर आमदारांचे गोडवे गायले जात आहेत. अशा प्रकारची अजब तऱ्हा पाहायला मिळत आहे.
जळगाव महानगरपालिकेतील भाजप बंडखोरांमध्ये शिंदे गटात जाण्यासाठी हकालपट्टी सुरू झाली आहे. त्यामुळे जळगाव वासियांना पावसाळ्यात खराब रस्त्यांमुळे होणाऱ्या त्रासाकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. या सर्व राजकारणाचा खेळ लक्षात घेता महापालिका प्रशासनाची जबाबदारी वाढली आहे. महापालिका प्रशासनाला ॲक्शन मध्ये येणे आवश्यक आहे. जनतेची कामे प्रशासनाकडून सुद्धा युद्ध पातळीवर सोडविण्याची गरज आहे. राज्यातील सत्ता संघर्षाचा आज सर्वोच्च न्यायालयात होणारा फैसला पुन्हा लांबला. त्यामुळे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री हे दोघेच मंत्रिमंडळाच्या कामकाज करीत असल्याने त्यांनी कुठे कुठे लक्ष द्यावे हाही प्रश्न आहे. त्यात ओबीसी सह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग सुप्रीम कोर्टाने मोकळा केला. येत्या पंधरा दिवसात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने घोषित करावा अशा सूचना सुप्रीम कोर्टाने दिल्या असल्याचे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू होईल. त्यात निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यावर विकास कामांना पुन्हा खेळ बसेल.
सुदैवाने जळगाव महानगरपालिकेच्या निवडणुकीतला अजून एक वर्ष अवधी असल्याने महापालिकेत आचारसंहितेची अडचण होणार नाही. एकंदरीत ‘लोकप्रतिनिधी तुपाशी मतदार मात्र उपाशी’ अशी स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. जळगाव शहरासाठी खंबीर अशा राजकीय नेतृत्वाची गरज आहे. अशा नेतृत्वाच्या प्रतीक्षेत जळगावकर आहेत…!
