सध्या विजेच्या भारनियमनामुळे सर्वच त्रस्त झाले आहेत. विजेचा होणारा तुटवडा भरून काढण्यासाठी विजेची होणारी चोरी रोखली गेली तरच हे शक्य आहे. कारण एकट्या जळगाव जिल्ह्यात 25 टक्के विजेची चोरी होते, असे निदर्शनास आले आहे. तथापि ही टक्केवारी वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. एकीकडे विजेच्या भारनियमनामुळे जनतेच्या जीवाची लाही लाही होत आहे तर दुसरीकडे फुकटच्या विजेवर आयुष्य आरामात जगत आहेत. थोडेथोडके नाही तर 25 टक्के वीज चोरी होत आहे. हे रोखणे गरजेचे आहे.
मुबलक विजेचा पुरवठा असताना सुद्धा अशा प्रकारची जनतेकडून वीजचोरी होत असेल तर महावितरण कधीच नफ्यात येणार नाही. त्यासाठी वीजनिर्मितीचा उत्पादन खर्च काढण्यासाठी विजेचे बिल अव्वाच्या सव्वा लावून नियमित वीज बिल भरणाऱ्यांच्या खिशाचे गणित बिघडवले जाते. अशा सर्व सामान्य कुटुंबाचे आर्थिक गणित बिघडते. आधीच महागाईचा आगडोंब असताना महावितरणकडून वीज युनिटचे दर वाढवले आहेत. अशा परिस्थितीत एकट्या जळगाव शहराचा विचार केला तर एकूण वीजपुरवठ्याच्या 25 टक्के विजेची चोरी होते. ही वीज चोरी रुपयात पाहिली तर वर्षभरात साडेअकरा कोटी रुपयांची होते. साडेअकरा कोटी रुपये थोडीथोडकी रक्कम आहे काय? याबाबत महावितरण कंपनीने अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे.
एखाद्या खाजगी कंपनीत अशा प्रकारचा गैरवापर होऊ शकेल का? तसे होण्याची शक्यता वाटली तर खाजगी कंपनी मालकांकडून त्यावर अनेक उपाययोजना करून मार्ग काढला असता. आपली कंपनी नफ्यात कशी येईल याचाच तो विचार केला असता. जे खाजगी कंपनीला जमले ते सरकारच्या सार्वजनिक कंपनीला का जमू नये? त्यासाठी चांगले अधिकारी चांगली यंत्रणा निर्माण करा. आकडे टाकून वीजेची चोरी करणाऱ्यांविरुद्ध स्वतंत्रपणे सेल निर्माण करून विजेची चोरी रोखली जाऊ शकते. मध्यंतरी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार असताना तत्कालीन वीज मंत्री अजित पवार यांनी जळगाव शहरात क्रॉम्टन या कंपनीला वार्षिक कॉन्ट्रॅक्ट दिला होता. तेव्हा जळगाव शहरात विजेचे वितरण आणि वीज बिल वसुली सुरळीत सुरू होती.
लोकांच्या तक्रारीचेही तातडीने निरसन व्हायचे. शटडाऊनचे प्रमाण नगण्य झाले होते. वीज चोरी रोखण्यासाठी क्रॉम्टन कंपनीनेही स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे प्रयत्न केले. शेवटी क्रॉम्प्टन कंपनीने उघड्या विज तारांऐवजी बंद केबल वापरल्या. हळूहळू संपूर्ण शहरात बंद केबल टाकण्याचे काम सुरू झाले, अन सरकार बदलले. त्यामुळे भाजपच्या फडणवीस सरकारने हे कॉन्ट्रॅक्ट रद्द केले. त्यानंतर बंद केबल टाकण्याचे काम तसेच राहून गेले. त्यामुळे ही वीज चोरीची समस्या पुन्हा निर्माण झाली. आकडे टाकून वीज चोरी बरोबरच विजेच्या मीटरमध्ये हेराफेरी करून वीजचोरी होते. प्रामुख्याने वीज चोरीच्या या दोन बाबींकडे लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. ते का होत नाही हे? मात्र कळत नाही.
एकंदरीत महावितरण ही कंपनी शासनाच्या मालकीची असल्याने त्यामध्ये कार्यरत अधिकाऱ्यांना त्यांचे वेतन मिळण्याशी मतलब. बाकी कंपनी तोट्यात आहे की, नफ्यात याचे त्यांना देणेघेणे नाही. खाजगी कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अधिकाऱ्यांवर कामाचे टार्गेट दिले जाते. ते टार्गेट त्यांनी पूर्ण केले नाही तर, त्यांचे त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. प्रसंगी त्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात येते. सार्वजनिक मालकीच्या अर्थात शासनाची मालकी असलेल्या कंपनीत कामगारांना कायद्याची अनेक बंधने येतात. शासनातर्फे कठोर कारवाई केली गेली तर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाल्याची बोंबाबोंब होते.
महाराष्ट्रात एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचा चार महिने संप चालला. एसटी अभावी सर्वत्र हाल झाले. कोर्टाच्या तारखांवर तारखा चालू होत्या. अखेर चुकीच्या कामगार नेत्यांमुळे संप रखडला. शेवटी तो कामगार नेता जेलमध्ये गेला. एसटीचा संप मिटला परंतु; संपावर असलेल्या एसटी संपकरी कामगारांना त्यांच्या संपाच्या काळातील वेतन द्यावे लागले. हा फरक खाजगी-सरकारी कंपनीत दिसून येतो.
वीज निर्मिती कंपनीकडून केली जाते. निर्माण झालेल्या विजेचे वितरण करण्याची जबाबदारी त्या कंपनीचीच असल्याने, वितरण व्यवस्थित होत नाही. तेव्हा यावर योग्य विचार करण्याची गरज आहे. अनेक ठिकाणी मोठ्या धेंड्याकडून विजेची चोरी मोठ्या प्रमाणात होते. असे अनेक प्रकार उघडकीस आले आहेत. हे कुणाच्यातरी आशीर्वादाशिवाय होणे शक्य नाही. त्यामुळे वीज चोरी रोखण्याची जबाबदारी पूर्णतः वीज वितरण कंपनीची आहे. वीज बिल वसुलीत सुद्धा वशिलेबाजी होते. ती थांबवली पाहिजे. सर्वसामान्यांकडून एखाद महिन्याच्या वीज बिलाचा भरणा केला गेला नाही तर त्याची तातडीने वीज तोडली जाते. यात कसली मर्दुमकी? वीज चोरी रोखण्याचे आव्हान स्वीकारण्याची मर्दुमकी दाखवणे आवश्यक आहे.
