नागपूर, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्रात (Maharashtra) आता नोकरीसाठी अधिवास प्रमाणपत्र म्हणजे डोमीसाईल (Domicile Certificate) बंधनकारक होणार आहे. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत मोठी घोषणा केली. सरकारी नोकरीमध्ये महाराष्ट्रातील नागरिकांना सर्वात आधी प्राधान्य मिळावे, यासाठी सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करण्यात येईल अशी माहिती फडणवीसांनी दिली.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Leader of Opposition Ajit Pawar), चेतन तुपे, जयंत पाटील, दीपक चव्हाण, छगन भुजबळ आदींनी उपस्थित केलेल्या चर्चेदरम्यान फडणवीसांनी राज्यात १० जुलै २००८च्या परिपत्रकानुसार कोणत्याही भरतीसाठी अधिवास प्रमाणपत्राची सक्ती न करण्याचे आदेश दिले होते. या परिपत्रकानुसार सेवा प्रवेश नियमात राज्यात किमान वास्तव्याची अट समाविष्ट नसल्याने अधिवास प्रमाणपत्राची सक्ती करता येणार नाही असे नमुद करण्यात आले होते, असे सांगितले.
यावेळी फडणवीस म्हणाले की, आजवरच्या सर्वच भरत्यांमध्ये अधिवास प्रमाणपत्राबाबत गोंधळाची परिस्थिती होती. महावितरणमधील भरतीच्या निमित्ताने ही बाब लक्षात आल्यानंतर वीज वितरण, महानिर्मिती कंपनीमध्ये कनिष्ठ व सहायक अभियंतापदाच्या भरतीची जाहिरात महानिर्मिती कंपनीमार्फत प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीतील गट अ आणि ब वर्गासाठी अधिवास प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता पुढील काळात होणाऱ्या सर्वच भरतींसाठी अधिवास प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून सेवा प्रवेश नियमात ही सुधारणा करण्यात येईल.
