नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाला अनेक धक्के बसत असताना त्यातच आणखी एक मोठा झटका बसला आहे. आयकर विभागाने काँग्रेस पक्षाला तब्बल 1,700 कोटी रुपयांची नोटीस पाटवली आहे. 2017-18 पासून 2020-21 साठीचा दंड आणि व्याज देण्याची मागणी केली आहे. यामुळे काँग्रेस पक्षाच्या आर्थिक विवंचनेत वाढ होत आहे. दिल्ली हायकोर्टाने काँग्रेस पक्षाची याचिका फेटाळून लावल्यानंतर आता पक्षाच्या अडचणीत भर होत आहे.
दिल्ली हायकोर्टाने काँग्रेसकडून कर अधिकाऱ्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात चार वर्षांच्या कालावधीसाठी कर पुनर्मूल्यांकन कारवाई सुरू केल्याविरोधात केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे लोकसभा निवडणूकीपूर्वी काँग्रेस पक्षाला तडाखा बसला आहे. आयकर विभागातर्फे पक्षाला तब्बल 1,700 कोटी रुपयांची नोटीस पाठवली असून पुढे रकमेत वाढ होण्याची शक्यता दर्शवली आहे. 2021-22 पासून 2024-25 चे पुनर्मूल्यांकन करण्यात येत आहे. याची कट-ऑफ तारीख रविवारपर्यंत पूर्ण होईल.
कायदेशीर लढा सुरु
काँग्रेसचे वकिल आणि राज्यसभा खासदार विवेक तन्खा यांनी याबद्दल माहिती देताना सांगितले की, याविरोधातील कायदेशीर लढा सुरू राहिल. तसेच त्यांनी आयकर विभागाच्या कारवाईला असंविधानिक आणि चूकीची असल्याचे सांगितले. गुरुवारी पक्षाला तब्बल 1,700 कोटी रुपयांची नोटीस कुठल्याही कागदपत्रांशिवाय पाठवली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर देशातील मुख्य विरोधी पक्षाचा गळा दाबला जात असल्याचा आरोप तन्खा यांनी केला आहे.
