कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदी सिद्धरामय्या यांची वर्णी; शिवकुमार उपमुख्यमंत्री…
कर्नाटक, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. सिद्धरामय्या राज्याचे मुख्यमंत्री असतील. डीके शिवकुमार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदासाठी होकार दिला आहे. मुख्यमंत्रीपदासाठी दोन्ही नेत्यांमध्ये चुरशीची लढत होती. मात्र, या शर्यतीत सिद्धरामय्या पुढे असल्याचे सुरुवातीपासूनच स्पष्ट झाले होते. कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष डीके शिवकुमार यांनी निःसंशयपणे खूप मेहनत घेतली. त्यांनी खूप प्रयत्न आणि संसाधने लावली. कर्नाटकात काँग्रेसच्या विजयात शिवकुमार यांचा मोठा वाटा आहे. मात्र मुख्यमंत्री होण्यासाठी त्यांना आता प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. कारण 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हायकमांडने हा निर्णय घेतला आहे.
चला जाणून घेऊया, सिद्धरामय्या हे मुख्यमंत्रीपदासाठी हायकमांडची पहिली पसंती का आहेत? डीके शिवकुमारसाठीही तोट्याचा सौदा का नाही?
सिद्धरामय्या यांच्या विजयाची कारणे
- बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात डीके शिवकुमार आयकर आणि ईडी चौकशीला सामोरे जात आहेत. या प्रकरणांचा भाजप आक्रमकपणे पाठपुरावा करेल, अशी दाट शक्यता आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांवर असे खटले असणे काँग्रेससाठी घातक ठरू शकते. कारण, ‘चाळीस टक्के सरकार’ या मोहिमेद्वारे भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात भाजपला कोंडीत पकडण्यात काँग्रेसला यश आले आहे. अशा स्थितीत भाजपला संधी मिळू नये, अशी काँग्रेसची इच्छा आहे.
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांबाबत काँग्रेसमध्ये मंथन सुरू होते. दरम्यान, डीके शिवकुमार यांच्या कथित बेकायदेशीर मालमत्तेच्या चौकशीला अंतरिम स्थगिती देण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सीबीआयच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली. हे प्रकरण कोर्टात असूनही धोका कायम आहे, ही काँग्रेसला आठवण करून देणारी होती. कर्नाटकातील सर्वोच्च पदाच्या शर्यतीत शिवकुमार यांच्या विरोधात हे प्रमुख आणि निर्णायक घटक ठरले.
- कर्नाटकातील नवनिर्वाचित आमदारांमध्ये सिद्धरामय्या हे सर्वात उंच नेते आहेत. कर्नाटकातील विविध भागात त्यांची पोहोच आहे. पक्षाच्या बहुतांश आमदारांचा त्यांना नेहमीच पाठिंबा राहिला आहे. सिद्धरामय्या यांची उंची आणि कार्यकाळ पूर्ण करण्याचा अनुभव प्रकर्षाने आपला दावा मांडत होता. खरे तर शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्रीपदासाठी दावा केला नसता तर साहजिकच सिद्धरामय्या यांना पहिली पसंती मिळाली असती. अनेक माजी कॅबिनेट मंत्री देखील सिद्धरामय्या यांच्या पक्षात होते कारण ते अनुभवी प्रशासक आहेत.
- डीके शिवकुमार हे ओबीसी वोक्कलिगा जातीचे आहेत. त्यांना मुख्यमंत्रीपदी नियुक्त करून काँग्रेसला इतर जाती समूहांना पक्षापासून दूर करता आले असते. कर्नाटक निवडणुकीत काँग्रेसने 42 टक्क्यांहून अधिक ऐतिहासिक मतांनी विजय मिळवला आहे. या विजयात सर्व सामाजिक वर्गांचा वाटा आहे. अशा परिस्थितीत बिगर वोक्कलिगांच्या आवाजाकडे दुर्लक्ष करणे काँग्रेसला परवडणारे नाही.
सिद्धरामय्या यांची नियुक्ती वोक्कलिगा जाती समूहांच्या पसंतीस उतरली असेल यात शंका नाही. मात्र शिवकुमार उपमुख्यमंत्री झाल्याने या गटातील नकारात्मकता काही प्रमाणात आटोक्यात येऊ शकते.
डीके शिवकुमारसाठीही हा तोट्याचा सौदा नाही.
- अर्थातच परिस्थिती सिद्धरामय्या यांच्या बाजूने होती, पण हा करार शिवकुमारसाठीही तोट्याचा नाही. शिवकुमार यांच्या सौदेबाजीनेच काँग्रेसला ‘एक व्यक्ती, एक पद’ या नियमाला अपवाद करण्यास भाग पाडले. शिवकुमार यांना प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री ही दोन्ही पदे देण्यात आली आहेत. यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळावर मोठा प्रभाव आणि पक्षावर मजबूत पकड निर्माण होण्यास मदत होईल.
- डीके शिवकुमार यांना स्वतःसाठी आणि त्यांच्या जवळच्या लोकांसाठीही काही महत्त्वाची पोर्टफोलिओ मिळण्याची अपेक्षा आहे. मंत्रिमंडळातील सत्तेचा समतोल बिघडू नये म्हणून हायकमांडने हे केले आहे.
- सिद्धरामय्या यांच्या मागील कार्यकाळात (2013-2018), त्यांनी डीके शिवकुमार यांना पहिल्या वर्षासाठी मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्यास नकार दिला. यामुळे सिद्धरामय्या निरंकुश असल्याचा आभास निर्माण झाला. त्यांनी काँग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना राज्याच्या कारभारातून बाजूला केले.
अनेक अर्थांनी शिवकुमार यांना कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी चांगलीच जुंपली. अनेक वरिष्ठ नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, शिवकुमार यांना कदाचित आधीच माहित होते की सिद्धरामय्या मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत आपल्यापेक्षा पुढे आहेत. पण सरकारवर सिद्धरामय्या यांचे पूर्ण नियंत्रण राहू नये, हा शिवकुमार यांचा उद्देश होता. शिवकुमार आपल्या उद्दिष्टात यशस्वी झाल्याचे दिसत आहे.
