“मणिपूरमध्ये संवैधानिक यंत्रणा पूर्णपणे मोडीत निघाली असल्याचे दिसते आहे” – CJI
नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क :
मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान CJI यांनी जोरदार टीका केली आहे. घटनात्मक यंत्रणा पूर्णपणे मोडकळीस आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तेथे कायदा व सुव्यवस्था उरलेली नाही. तपास एवढा संथच कसा. एवढ्या कालावधीनंतर एफआयआर नोंदवून अटक होत नाही. निवेदने नोंदवली जात नाहीत. यावर एसजी तुषार मेहता म्हणाले की, आता परिस्थिती सुधारत आहे. सीबीआय चौकशी करू द्या. त्यावर न्यायालयाने लक्ष ठेवले पाहिजे. केंद्राच्या वतीने कोणतीही सुस्ती नाही. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी आता ७ ऑगस्टला म्हणजेच सोमवारी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने मणिपूरच्या डीजीपींना सोमवारीच समन्स बजावले आहे.
CJI: एक नोट तयार करून पुढील तारखेला कोर्टाला संपूर्ण माहिती द्या. ज्यामध्ये हे सर्व तपशील आहेत..
- घटनेची तारीख
- शून्य एफआयआर दाखल करण्याची तारीख
- नियमित FIR दाखल करण्याची तारीख
- साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्याची तारीख
- कोणत्या दिवशी CrPC च्या कलम 164 अंतर्गत कोर्टासमोर बयान नोंदवले गेले
- अटकेची तारीख
सुनावणी दरम्यान, CJI म्हणाले की 6000 प्रकरणांची चौकशी करणार का? एसजी यांनी 11 प्रकरणांची माहिती दिली.
CJI- जेव्हा कायदा आणि सुव्यवस्था सामान्य नागरिकांचे रक्षण करू शकत नाही, तेव्हा ही कोणती व्यवस्था आहे? तुमचे अहवाल आणि यंत्रणा खूप आळशी आणि सुस्त आहेत. स्थानिक पोलीस तपास करत आहेत?
CJI – व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणात महिलेचे म्हणणे आहे की पोलिसांनी तिला फक्त जमावाच्या स्वाधीन केले. पोलिसांविरुद्ध काही झाले का?
SG- CBI आजच तिथे गेली आहे. अजून फारशी माहिती उपलब्ध नाही.
CJI- उरलेल्या 6523 FIR चे काय होणार? त्यांची तपासणी कोण करणार? 6523 FIR मध्ये किती जणांना अटक करण्यात आली.
एसजी-सात
कोर्ट – 6523 FIR मध्ये फक्त सात जणांना अटक
एसजी – नाही, या फक्त 11 एफआयआरशी संबंधित आहेत, उर्वरित एफआयआरमध्ये 252 जणांना अटक झाली आहे. 12 हजारांहून अधिक लोकांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले.
CJI DY चंद्रचूड म्हणाले की या 6500 पैकी किती गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सामील आहेत – शारीरिक हानी, मालमत्तेची तोडफोड, धार्मिक स्थळे, घरे, खून, बलात्कार. त्यांचा तपास फास्ट ट्रॅक पद्धतीने करावा लागणार आहे. अशा प्रकारे तुम्ही लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करू शकता.
न्यायमूर्ती पार्डीवाला म्हणाले की, सरकारने वेगळ्या तक्त्यावरून किंवा यादीतून सांगावे की, बलात्कार आणि खून, खून, दरोडा, डकैती, जाळपोळ, जीवित व मालमत्तेची हानी यांच्याशी संबंधित किती एफआयआर आहेत. आम्हाला हे देखील जाणून घेणे आवश्यक आहे की किती एफआयआरमध्ये विशिष्ट नावे घेण्यात आली आहेत आणि असल्यास एफआयआरमध्ये नाव असलेल्यांना अटक करण्यासाठी कोणती पावले उचलली गेली आहेत?
CJI म्हणाले की CBI च्या पायाभूत सुविधांची मर्यादा काय आहे हे आम्हाला CBI कडून जाणून घ्यायचे आहे. ती हे तपासू शकते का? तुषार मेहता म्हणाले की, 11 एफआयआरची सीबीआय चौकशी करू द्या.
SC – स्थिती अहवालानुसार: अधिकृत अहवालानुसार 3-5 मे दरम्यान 150 मृत्यू झाले, 27-29 मे दरम्यान 59 मृत्यू झाले.
SC- अधिकृत अहवालानुसार, 150 मृत्यू, 502 जखमी, 5101 जाळपोळ आणि 6523 FIR नोंदवण्यात आले. एफआयआरमध्ये 252 लोकांना अटक करण्यात आली असून प्रतिबंधात्मक उपायांखाली 1247 लोकांना अटक करण्यात आली आहे. 11 एफआयआरमध्ये महिला आणि मुलांवरील हिंसाचाराचा समावेश आहे. ही पडताळणीची बाब आहे. या 11 एफआयआरच्या संदर्भात 7 अटक करण्यात आल्याचे स्टेटस रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.
SC- या टप्प्यावर, या न्यायालयासमोर ठेवलेली सामग्री या अर्थाने अपुरी आहे की, 6523 FIR चे गुन्ह्यांच्या स्वरूपाचे वर्गीकरण नाही ज्याशी ते संबंधित आहेत. राज्य सरकारने वर्गीकरण केले पाहिजे. कोणत्या प्रकरणाशी संबंधित किती एफआयआर आहेत याची माहिती न्यायालयाला द्यावी. प्राथमिक माहितीच्या आधारे, प्रथमदर्शनी असे दिसते की तपासात विलंब झाला आहे. घटना आणि एफआयआर नोंदवण्यामध्ये बराच वेळ गेला आहे. साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आलेले नाहीत आणि अटक करण्यात आलेल्यांची संख्या कमी आहे.
आम्ही उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या समितीचाही विचार करत आहोत, असेही सीजेआय म्हणाले. या समितीची व्याप्ती आम्ही ठरवू. जे तिथे जाऊन मदत आणि पुनर्वसनाचा आढावा घेतील.
मुख्य न्यायाधीश म्हणाले की, मदत, पुनर्वसन, भरपाई याला प्राधान्य दिले जाईल. संपूर्ण एफआयआर, 6000 पेक्षा जास्त, सीबीआयकडे सोपवता येणार नाही. सीबीआय निष्क्रिय होईल. 6500 एफआयआरचा तपास सीबीआयकडे सोपवणे अशक्य असल्याचे आम्ही स्पष्ट करतो. त्याचबरोबर राज्याच्या पोलिसांवर ही जबाबदारी सोपवता येणार नाही. मग आपण काय करावे? याचा विचार करावा लागेल. माजी एसजी रंजीत कुमार म्हणाले की, एसपी कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीवरून म्यानमारमधून प्रचंड घुसखोरी झाल्याचे दिसून येते.
