मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या दहावी, बारावीच्या परीक्षेवरुन शिक्षण विभागासमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. शिक्षण संस्था महामंडळाने दहावी बारावीच्या परीक्षेसाठी शाळा न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आज महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ आणि अजित पवारांची बैठक पार पडली, पण या बैठकीत कोणताही तोडगा निघालेला नाही. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाही, तोपर्यंत बोर्ड परीक्षेला शाळा न देण्यावर राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ ठाम आहे.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाने अजित पवारांकडे वेतनेत्तर अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. तर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन निर्णय घेऊ, असे आश्वासन अजित पवारांनी शिक्षण संस्था मंडळाला दिले आहे. वेतनेत्तर अनुदान साधारणपणे 600 कोटी रुपयांपर्यंत मिळावे त्यासोबतच पवित्र पोर्टल राज्य सरकारने रद्द करावे, अशी मागणी शिक्षण संस्था महामंडळाने केली आहे. या शिक्षण संस्था महामंडळाअंतर्गत जवळपास साडेतीन हजार शिक्षण संस्था येतात. त्यामुळे आता शिक्षण विभागासमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
वेतनेत्तर अनुदान राज्यातील अनुदानित शाळांना दिले जात नसल्यामुळे शाळांचा खर्च निघत नाही, त्यामुळे महामंडळाने दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांसाठी इमारती आणि इतर सोयी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे 64 हजार अनुदानित शाळा राज्यात आहे. बहुतांश शाळा आमच्यासोबत असल्याचा दावा ही शिक्षण संस्था महामंडळाने केल्यामुळे दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा घेण्यासाठी परीक्षा केंद्र कुठून आणायचे असा पेच शिक्षण विभागासमोर निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
