भाजपाचा धरला ‘हात’… दूरवर गेला चौकशीचा ‘फास’!

 मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क 

राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांच्या विरोधातील एअर इंडिया-इंडियन एअरलाईन्स विलिनीकरण प्रकरणात सीबीआयने क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. अजित पवारांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादी काँग्रेस एनडीएमध्ये सहभागी झाल्यानंतर अवघ्या आठ महिन्यांनी पटेलांना हा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून विरोधी पक्ष वारंवार मोदी सरकार केंद्रीय संस्थांचा वापर विरोधकांच्या विरोधात त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी करत असल्याचा आरोप करत आहेत. आता या क्लोजर रिपोर्टनंतर पुन्हा या चर्चा सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एअर इंडिया-इंडियन एअरलाइन्सच्या विलिनीकरणा वेळी पटेल केंद्रीय हवाई उड्डाण मंत्री होते; या प्रकरणी त्यांची भूमिका संशयास्पद असल्यामुळे सीबीआय आणि ईडीने त्यांची चौकशी केली होती.

प्रफुल्ल पटेल

एअर इंडिया-इंडियन एअरलाइन्सचे विलिनीकरण करून नॅशनल एव्हिएशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या निर्मितीशी संबंधित हे प्रकरण आहे. या कंपनीने मोठ्या संख्येने विमाने भाड्याने दिली आणि एअरबस, बोइंगकडून 111 विमाने खरेदी केली. त्याशिवाय विदेशी एअरलाईन्सना अधिक नफा कमावता येतील असे हवाई मार्ग उपलब्ध करून दिले आणि विदेशी गुंतवणूक असलेल्या प्रशिक्षण संस्था सुरू करण्यातही भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होता. प्रफुल्ल पटेल यांचे मित्र म्हटले जाणारे दीपक तलवार यांना जानेवारी 2019 मध्ये दुबईतून प्रत्यार्पण करुन आणत ईडीने अटक केली होती. या सर्वच प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयने त्याचवेळी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर मे 2017 मध्ये चार एफआयआर दाखल केले होते. त्यापैकी पहिल्या एफआयआरमध्ये पटेल यांनी मंत्री असताना पदाचा दुरुपयोग करत मोठ्या संख्येने विमानं भाडे तत्वावर दिली होती, असा ठपका ठेवला होता. याच एफआयआरप्रकरणी आता सीबीआयने क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे.

अजित पवार

प्रफुल्ल पटेलांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या नेतृत्वात बंडखोरी केली आहे. पण अजित पवार भाजपबरोबर जाण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी 2019 मध्येही त्यांनी भाजपबरोबर हात मिळवणी केली होती. त्यावेळी झालेला पहाटेचा शपथविधी आजही चर्चिला जातो. पण त्यानंतर म्हणजे 2019 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर झालेल्या पहाटेच्या शपथविधीनंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांना दिलासा मिळाला होता. प्रत्यक्षात या सिंचन घोटाळ्याच्या मुद्द्यावरूनच भाजपने राष्ट्रवादीला लक्ष्य केल्याचे पाहायला मिळाले होते.

छगन भुजबळ

छगन भुजबळ यांच्यावर दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी गंभीर आरोप करण्यात आले होते. या प्रकरणी छगन भुजबळ यांना जवळपास दोन वर्षे तुरुंगात राहावे लागले. पण युती सरकारमध्ये सहभागी होताच त्यांला लाचलुचप विभागाकडून दिलासा मिळाला असून त्यांनी त्याआधारे ईडीची कारवाई थांबवण्यासाठी अर्ज केला आहे.

हसन मुश्रीफ 

हसन मुश्रीफ यांच्यावरही गेल्यावर्षी कारवाईचा फास आवळत असल्याचे पाहायला मिळाले होते. त्यांच्यावरची कारवाई देखील सरकारमध्ये सहभागी होताच थंडावल्याचे म्हटले जात आहे. सध्या ते शिवसेना आणि भाजपच्या साथीने असलेल्या राज्य सरकारमधील मंत्री आहेत. त्यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप होते, मात्र त्यांनी भाजपला साथ दिल्याने त्यांच्यावरील आरोप आता थंडबस्त्यात पडून आहेत.

नारायण राणे

भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी 2016 मध्ये नारायण राणेंच्या विरोधात मनी लाँडरींगचा आरोप केला. ईडीचे तत्कालीन सहसंचालक सत्यब्रत कुमार यांना एक पत्र लिहून राणे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या व्यवसायाची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. नारायण राणेंवर 300 कोटी रुपयांच्या मनी लाँडरींगचा आरोप आहे. पण त्यानंतर ऑक्टोबर 2017 मध्ये राणे काँग्रेसमधून बाहेर पडले आणि महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाची स्थापना केली. त्यानंतर त्यांनी एनडीए सोबत आघाडी केली. आता सध्या नारायण राणे केंद्र सरकारमध्ये मंत्री आहेत. पण, नारायण राणेंच्या विरोधातील गंभीर आरोपांच्या चौकशीचे काय झाले? केंद्रीय संस्थांनी काही कारवाई केली का? या प्रश्नांची उत्तरे नाहीत.

नवाब मलिक

नवाब मलिक यांना 23 फेब्रुवारी 2022 ईडीने अटक केली. बाजारभावापेक्षा खूप कमी दराने दाऊद इब्राहिमची बहीण हसीना पारकरचे निकटवर्तीय असलेले सलीम पटेल यांच्याकडून मालमत्ता खरेदी केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. नवाब मलिक यांनी भूमिका स्पष्ट केली नसली तरी त्यांना पवारांच्या पाठीशी असल्याचेही म्हटलेले नाही. एकूणच त्यांच्या विरोधातही ईडीची भूमिका मवाळ होऊन त्यांना जामीन मंजूर झाला. प्रकृतीच्या कारणावरून का होईना, पण त्यांना दिलासा मिळाला आहे.