नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क;
लोकसभा निवडणुकीच्या 2024 च्या काही आठवड्यांपूर्वी एक अतिशय धक्कादायक हालचाली करत निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी राजीनामा दिला आहे. राष्ट्रपतींनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त असतात. आधीच निवडणूक आयुक्तपद रिक्त असून आता अरुण गोयल यांच्या राजीनाम्यानंतर संपूर्ण जबाबदारी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या खांद्यावर आली आहे. पुढील आठवड्यात लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होऊ शकतात, असे सूत्रांनी शुक्रवारी सांगितले होते. अशा स्थितीत आता गोयल यांच्या राजीनाम्याचा परिणाम डेडलाइनवर होणार का, हे पाहावे लागेल. सध्या अरुण गोयल यांचा कार्यकाळ 2027 पर्यंत शिल्लक होता. मात्र, त्यापूर्वी सुमारे तीन वर्षांपूर्वी त्यांनी राजीनामा दिला.
गोयल हे 1985 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांनी 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आणि एका दिवसानंतर त्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, ज्यामध्ये सरकारला इतकी घाई काय आहे, असा प्रश्न विचारण्यात आला.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने (एडीआर) दाखल केलेल्या जनहित याचिकामध्ये अरुण गोयल यांची नियुक्ती कायद्यानुसार नसल्याचे म्हटले आहे. शिवाय, हे निवडणूक आयोगाच्या संस्थात्मक स्वायत्ततेचेही उल्लंघन आहे. याशिवाय, घटनेच्या कलम 14 आणि 324 (2) तसेच निवडणूक आयोग (आयुक्तांचे कार्य आणि कार्यकारी अधिकार) अधिनियम 1991 चे उल्लंघन आहे.
जनहित याचिका करण्यापूर्वी, एडीआरने निवडणूक आयुक्तांच्या सध्याच्या नियुक्ती प्रक्रियेच्या घटनात्मक वैधतेलाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकेनुसार, भारत सरकारने गोयल यांच्या नियुक्तीची पुष्टी करताना, तयार केलेल्या पॅनेलमधील चार व्यक्तींमध्ये ते सर्वात तरुण असल्याने त्यांचा निवडणूक आयोगात सर्वात मोठा कार्यकाळ असेल, असे म्हटले होते. या याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, गोयल यांची वयाच्या आधारावर नियुक्ती योग्य ठरवण्यासाठी जाणीवपूर्वक सदोष पॅनेल तयार करण्यात आले होते.
तथापि, ही याचिका नंतर गेल्या वर्षी दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने फेटाळली होती, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की घटनापीठाने या समस्येचे परीक्षण केले होते, परंतु गोयल यांची नियुक्ती रद्द करण्यास नकार दिला होता.
