नवी दिल्ली :- बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या एका आरोपीची सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता करीत विवाहित महिलेला लग्नाचे आश्वासन देऊन देणं आणि सहमतीचे नाते बलात्काराच्या कक्षेत येत नाही. नात्यात येण्याआधीच त्या महिलेला त्याच्या परिणामांची कल्पना होती, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार आणि राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठाने यावेळी नोंदवले.
खंडपीठाने म्हटले की, कलम १६४ अंतर्गत नोंदवलेल्या एफआयआर आणि तक्रारदाराच्या जबाबात तफावत आहे. आरोपीच्या वकिलांनी म्हटले की, एफआयआर कायद्याचा दुरुपयोग आहे, कारण दोघांमधील शारीरिक संबंध सहमतीने झाले होते.
तक्रारदार ही विवाहित महिला असून, तिला १५ वर्षांची मुलगी आहे. अपीलकर्त्याने तिला दिलेल्या लग्नाच्या वचनाचा प्रश्नच उद्भवू शकत नाही.
कोर्टाने म्हटले की, ‘असे प्रकरण नाही की तक्रारदार अपरिपक्व वयाची होती. ती एक प्रौढ महिला होती, अपीलकर्त्यापेक्षा सुमारे १० वर्षांनी मोठी होती खरे तर, हे तिच्या पतीशी विश्वासघात केल्याचे प्रकरण ठरते,’ असे पीठाने एफआयआर रद्द करताना म्हटले.
