नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
महाराष्ट्र विधानसभेतील शिवसेनेच्या उद्धव गट आणि शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या सुनावणीला झालेल्या विलंबामुळे सर्वोच्च न्यायालय संतापले आहे. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना आमदारांविरोधातील अपात्रतेच्या याचिकांवर सुनावणीसाठी अंतिम मुदत दिली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे.
शेवटची संधी
शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी 30 ऑक्टोबरची तारीख निश्चित केली आहे. यासोबतच अपात्रतेच्या याचिकांवर सुनावणीसाठीची खरी मुदत सांगण्यासाठी न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना शेवटची संधी दिली आहे. याआधीही उद्धव गटाच्या नेत्यांनी विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांच्याविरोधात अनेकदा अपात्रतेच्या सुनावणीला होत असलेल्या विलंबाबाबत वक्तव्ये केली होती.
सॉलिसिटर जनरल नार्वेकर यांची भेट घेणार आहेत
सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, दसऱ्याच्या सुट्टीत मी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची भेट घेणार आहे. सुटीच्या काळात महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना भेटून त्यांच्याशी या विषयावर चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकिली करत आहेत. त्याचवेळी शिवसेनेच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता युक्तिवाद करत आहेत.=
सभापतींनी सल्ला द्यावा
काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रतेच्या खटल्याची सुनावणी करताना विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आपण नाकारू शकत नाही, असा सल्ला सभापतींना द्यावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले होते. अपात्रतेच्या वादावर न्यायालयाने म्हटले होते की, संविधानाच्या विरोधात कोणताही निर्णय घेताना या न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे.
