नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
शिवसेनेतील उद्धव आणि शिंदे गटात सुरू असलेल्या वादावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्राच्या सभापतींकडून वेळ मागितली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी सभापतींकडे मुदत मागितली आहे. सीजेआय डीवाय चंद्रचूड म्हणाले, हे प्रकरण अनिश्चित काळासाठी चालू शकत नाही. अपात्रतेचा निर्णय सभापतींना घ्यावा लागेल आणि न्यायालयाची प्रतिष्ठा राखावी लागेल.
एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील 38 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सभापतींना लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यासाठी उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सुनील प्रभू यांच्या वतीने कपिल सिब्बल म्हणाले की, ही अतिशय गंभीर समस्या आहे. स्पीकरने अद्याप नोटीस बजावलेली नाही. हे प्रहसन आहे का? आम्ही दहावी वेळापत्रकही विसरलो. आम्ही तीन अर्ज दाखल केले आहेत. कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, त्यानंतर आम्ही 4 जुलै रोजी याचिका दाखल केली आणि 14 जुलै रोजी नोटीस बजावली.
कपिल सिब्बल म्हणाले, “आम्ही जेव्हा सभापतींकडे जातो तेव्हा प्रत्येक आमदाराकडे 100 उत्तरे असतात. तेव्हा सभापती म्हणतात की तुम्ही कागदपत्रे दाखल केली नाहीत. सभापतींनी कागदपत्रे दाखल करायची आहेत, आम्ही नाही. इथे बेकायदेशीर सरकार आहे. कसे होऊ शकते. ते म्हणतात की मी उत्तरदायी नाही, न्यायालयाने आदेश द्यावा.
अपात्रतेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींवर प्रश्न उपस्थित करत अपात्रतेचा निर्णय सभापतींनाच घ्यावा लागेल, असे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की, 11 मे पासून सभापतींनी काय केले? स्पीकरसाठी, एसजी तुषार मेहता म्हणाले की आपण एक सत्य विसरू नये. सभापती हा घटनात्मक अधिकारी असतो. इतर कोणत्याही घटनात्मक न्यायालयासमोर अशा प्रकारे त्यांची भूमिका मांडता येणार नाही. तुम्ही स्पीकरशी असे वागू शकत नाही.
सरन्यायाधीश म्हणाले की, या प्रकरणात काहीही झालेले नाही असे दिसते. सीजेआयने स्पीकरसाठी हजर झालेल्या सॉलिसिटर जनरलला सांगितले की स्पीकरने हे प्रकरण निकाली काढावे. त्यांनी अजून काही केले नाही असे दिसते. एसजी म्हणाले की, सभापती कारवाई करतील आणि कायद्यानुसार सुनावणी घेतील. कोणी प्रतिसाद दिला आणि कोणी नाही? त्यांच्यातील हा मुद्दा आहे.
