नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क ; राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबवरील बंदी उठवण्यास नकार देणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्याचे मान्य केले. सरन्यायाधीश एन व्ही रमन्ना, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने वकील प्रशांत भूषण यांच्या निवेदनाची दखल घेतली की प्रकरणे फार पूर्वीच दाखल करण्यात आली होती परंतु अद्याप सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केलेली नाहीत.
“मुली अभ्यासात मागे पडत आहेत आणि त्यामुळे त्यांना अडचणी येत आहेत,” असे भूषण म्हणाले.
खंडपीठाने सांगितले की, “दोन खंडपीठे कार्यरत नाहीत. त्यामुळे आम्हाला पुन्हा वाटप करावे लागेल. पुढील आठवड्यात ते योग्य खंडपीठासमोर सूचीबद्ध केले जाईल.” याआधी, वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी मागणाऱ्या याचिका फेटाळणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या १५ मार्चच्या निकालाविरुद्धच्या अपीलांवर २६ एप्रिल रोजी तातडीने सुनावणी घेण्याचा उल्लेख करण्यात आला होता.
हिजाब घालणे हा अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेचा भाग नसल्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत ज्याला घटनेच्या कलम 25 नुसार संरक्षित केले जाऊ शकते. उच्च न्यायालयाने उडुपी येथील सरकारी प्री-युनिव्हर्सिटी गर्ल्स कॉलेजमधील मुस्लिम विद्यार्थिनींनी वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी मागणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. शालेय गणवेशाचे प्रिस्क्रिप्शन हे केवळ वाजवी निर्बंध आहे, घटनात्मकदृष्ट्या परवानगी आहे ज्यावर विद्यार्थी आक्षेप घेऊ शकत नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका याचिकेत याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाने “धर्म स्वातंत्र्य आणि विवेकाच्या स्वातंत्र्याचा द्वंद्व निर्माण करण्यात चूक केली आहे ज्यामध्ये न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला आहे की जे धर्माचे पालन करतात त्यांना विवेकाचा अधिकार असू शकत नाही. ”
“भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार हिजाब घालण्याचा अधिकार गोपनीयतेच्या अधिकाराच्या कक्षेत येतो हे लक्षात घेण्यात उच्च न्यायालय अयशस्वी ठरले आहे. विवेकाचे स्वातंत्र्य हे गोपनीयतेच्या अधिकाराचा एक भाग आहे, असे सादर केले आहे,” असे ते म्हणाले. याचिकेत म्हटले आहे की याचिकाकर्त्याने कर्नाटक शिक्षण कायदा, 1983 च्या कलम 7 आणि 133 अंतर्गत जारी केलेल्या 5 फेब्रुवारी 2022 च्या राज्य सरकारच्या आदेशाविरूद्ध त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे कथित उल्लंघन केल्याबद्दल निवारणासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 5 फेब्रुवारी 2022 रोजी अप्रत्यक्ष आदेश जारी करण्याचा अधिकार सरकारला आहे आणि तो अवैध ठरवण्यात आला नाही, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. या आदेशानुसार, कर्नाटक सरकारने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये समानता, अखंडता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा आणणारे कपडे घालण्यास बंदी घातली होती, ज्याला मुस्लिम मुलींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सरकारच्या ५ फेब्रुवारीच्या आदेशाला आव्हान देत याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद केला होता की इस्लामिक हेडस्कार्फ (हिजाब) घालणे ही श्रद्धा आणि अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा (ईआरपी) आहे आणि केवळ धार्मिक जिंगोइझमचे प्रदर्शन नाही.
कलम 19(1)(ए) आणि कलम 21 मधील वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित असलेल्या या निर्बंधामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी यादरम्यान केला होता.
