नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय तयार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी दसऱ्यानंतर होणार आहे. या प्रकरणाशी संबंधित एका वकिलाने सरन्यायाधीश यू यू ललित यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली. ही महत्त्वाची बाब असल्याचे ते म्हणाले. सीजेआय म्हणाले की ते या प्रकरणाची सुनावणीसाठी निश्चितपणे यादी करतील. दसऱ्याच्या सुटीनंतर त्यावर सुनावणी होणार आहे.खरे तर 2019 मध्ये काढण्यात आलेल्या 370 संदर्भात सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्यात आले होते, परंतु फेब्रुवारी 2020 नंतर या प्रकरणावर सुनावणी झाली नाही.
ऑगस्ट 2019 मध्ये केंद्राने जारी केलेल्या अधिसूचनेनंतर जवळजवळ चार महिन्यांनी डिसेंबर 2019 मध्ये कलम 370 प्रकरणांची सुनावणी 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुरू झाली. पाच न्यायाधीशांच्या दोन खंडपीठांमध्ये मतभेद असल्याने हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवायचे की नाही, असा प्राथमिक मुद्दा या प्रकरणात निर्माण झाला. 2 मार्च 2020 रोजी दिलेल्या निकालात, घटनापीठाने असे म्हटले की कलम 370 अंतर्गत जारी केलेल्या राष्ट्रपतींच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या मोठ्या खंडपीठाकडे प्रकरण पाठवण्याची गरज नाही. 2 मार्च 2020 पासून याचिकांवर सुनावणी झालेली नाही. त्यानंतर कोरोनामुळे न्यायालयात आभासी सुनावणी सुरू झाली.
आता न्यायालयाने याचिका कोल्ड स्टोरेजमधून बाहेर काढण्याचे मान्य केले आहे. या याचिका 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर प्रलंबित आहेत. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे जम्मू आणि काश्मीरमधून विशेष दर्जा काढून टाकणारे कलम 370 आणि कलम 35(A) रद्द करण्याला याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. त्यापैकी काहींनी जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राज्याचे विभाजन करण्याचे आव्हानही दिले आहे. ही विभागणी ३१ ऑक्टोबरपासून लागू झाली
कलम 370 याचिकांमधील मुख्य याचिकाकर्ते नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार अकबर लोन हसनैन मसूदी, जम्मू आणि काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्सचे प्रमुख सज्जाद लोन, माजी लष्करी अधिकारी आणि नोकरशहा, शेहला रशीद, वकील एमएल शर्मा, शाकीर शब्बीर आणि शोएब कुरेशी आहेत. कलम ३७० रद्द करण्याच्या राष्ट्रपतींच्या 5 ऑगस्टच्या घोषणेचे केंद्राने औचित्य सिद्ध केले आणि म्हटले की, ही तरतूद जम्मू आणि काश्मीरचे भारताशी एकीकरण करण्यास परवानगी देत नाही.
