नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
दिवसेंदिवस महागाई वाढतच असल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठा फटका बसत आहे. तसेच दिलासादायक बातमी म्हणजे खाद्यतेल स्वस्त होणार आहे. देशभरातील खाद्यतेलाच्या किरकोळ किमती जागतिक बाजाराच्या तुलनेत एक वर्षापूर्वीच्या तुलनेत जास्त आहेत. परंतु ऑक्टोबर 2021 पासून त्यामध्ये घट झाली आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
167 व्हॅल्यू कलेक्शन सेंटर्सच्या ट्रेंडनुसार, देशभरातील प्रमुख किरकोळ बाजारात खाद्यतेलाच्या किरकोळ किमती 5-20 रुपये प्रति किलोने कमी झाल्या आहेत.
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, मंगळवारी शेंगदाणा तेलाची सरासरी किरकोळ किंमत 180 रुपये प्रति किलो, मोहरीचे तेल 184.59 रुपये प्रति किलो, सोया तेल 148.85 रुपये प्रति किलो, सूर्यफूल तेल 162.4 रुपये प्रति किलो आहे. पामतेल प्रतिकिलो 128.5 रुपये होते.
या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, 1 ऑक्टोबर 2021 च्या किमतीच्या तुलनेत शेंगदाणे आणि मोहरीच्या तेलाच्या किरकोळ किमती 1.50-3 रुपये प्रति किलोने कमी झाल्या आहेत, तर सोया आणि सूर्यफूल तेलाच्या किमती आता 7-8 रुपये प्रति किलो घट झाली आहे.
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, अदानी विल्मर आणि रुचि इंडस्ट्रीजसह प्रमुख खाद्यतेल कंपन्यांनी प्रति लिटर 15-20 रुपयांची कपात केली आहे. जेमिनी एडिबल्स अँड फॅट्स इंडिया, हैदराबाद, मोदी नॅचरल्स, दिल्ली, गोकुळ री-फॉइल अँड सॉल्व्हेंट, विजय सॉल्व्हेक्स, गोकुळ अॅग्रो रिसोर्सेस आणि एनके प्रोटीन्स या खाद्यतेलाच्या किमती कमी करणाऱ्या इतर कंपन्यांचा समावेश आहे.
मंत्रालयाच्या वतीने, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत किमती चढ्या असतानाही, केंद्र सरकारच्या राज्य सरकारांच्या सक्रीय सहभागामुळे खाद्यतेलाच्या किमती कमी झाल्या आहेत. खाद्यतेलाच्या किमती एक वर्षापूर्वीच्या तुलनेत जास्त आहेत, पण ऑक्टोबरपासून किंमतीत घसरण होत आहे.
आयात शुल्कात कपात करणे आणि साठेबाजीला आळा घालणे यासारख्या इतर पावलांमुळे सर्व खाद्यतेलाच्या देशांतर्गत किमती कमी होण्यास मदत झाली आहे आणि ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. खाद्यतेलाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबित्व असल्याने देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
दरम्यान, भारत खाद्यतेलाच्या सर्वात मोठ्या आयातदारांपैकी एक आहे, कारण त्याचे देशांतर्गत उत्पादन देशांतर्गत मागणी पूर्ण करू शकत नाही. देशातील खाद्यतेलाचा सुमारे 56-60 टक्के वापर आयातीतून भागवला जातो.
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने सांगितले की, जागतिक उत्पादनात घट आणि निर्यातदार देशांकडून निर्यात कर/लेव्ही वाढल्यामुळे खाद्यतेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती दबावाखाली आहेत. त्यामुळे खाद्यतेलाच्या देशांतर्गत किमती आयात तेलाच्या किमतींवर ठरतात.
