नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
सतत पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतत वाढ होत आहे. यादरम्यान पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत घट होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. कारण केंद्र सरकार पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. १७ सप्टेंबर रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली वस्तू व सेवा कर (GST)बाबत मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. यामध्ये पेट्रोलियम उत्पादनावर राष्ट्रीय दराने कर लावण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या नेतृत्वाखालील जीएसटी काउंसिलमध्ये राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचाही समावेश आहे. शुक्रवारी लखनऊमध्ये बैठक पार पडणार आहे. यामुळे देशातील इंधनाचे दर विक्रमी उच्चांकावर आहेत.
देशात अर्ध्याहून अधिक इंधनाचा वापर पेट्रोल-डिझेलच्या स्वरुपात होत आहे. याच दरम्यान इंधनाच्या किंमतीच्या निम्माहून अधिक रक्कम करात जाते. १७ सप्टेंबरला जीएसटी संदर्भात होणाऱ्या बैठकीमध्ये पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षात आणण्याची चर्चा केली जाऊ शकते. पण या निर्णयामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या महसूलचे मोठे नुकसान होऊ शकते. कारण केंद्र आणि राज्य सरकारला या उत्पादनावरील कराच्या माध्यमातून महसूल मिळतो.
जीएसटी हा एक उपभोग आधारित कर आहे. अशात पेट्रोलियम पदार्थांना या अंतर्गत आणल्यामुळे त्या राज्यांना अधिक फायदा होईल, जिथे या उत्पादनाची विक्री अधिक होते. जे उत्पादन केंद्र नाही आहेत, त्या राज्यांना जास्त फायदा होणार नाही.
सध्या राज्यांद्वारे पेट्रोल-डिझेलच्या उत्पादनावर वॅट लावले जात आहे. पहिल्यांदा केंद्र या उत्पादनावर उत्पादन शुल्क लावते. त्यानंतर राज्य त्यावर वॅट घेते. अशात पेट्रोल-डिजेल इंधनाच्या करावरील कराचा परिणाम दूर करण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलले जाऊ शकते. माहितीनुसार, या बैठकीत कोरोनो संबंधित अत्यावश्यक साहित्यावरील शुल्कात सवलत देण्याची अंतिम मुदत वाढवली जाऊ शकते.
