नवी दिल्ली
कोरोना सारख्या गंभीर आजाराच्या काळात सामान्य माणसाचे उत्पन्न कमी झाले आहे. तसेच दैनंदिन गरजेच्या वस्तू सुद्धा महागल्या. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला चांगलीच कात्री लागली आहे, त्यातच गरीबांची स्थिती अजून दयनीय झाली आहे. रोजच्या जेवणातली डाळ, तेल महागल्याने तर कहरच झाला आहे. केंद्र सरकारने डाळींची साठेबाजी टाळण्यासाठी साठा करण्याची मर्यादा निश्चित केली आहे.
केंद्राने मूग डाळ वगळता इतर डाळींच्या साठवणुकीला मर्यादा घालून दिली आहे. ही मर्यादा आयात करणारे व्यापारी, डाळींच्या मिलचे मालक, स्टॉकिस्ट आणि सामान्य व्यापारी सर्वांसाठी ऑक्टोबर 2021 पर्यंत लागू राहणार आहे. केंद्रीय अन्न व ग्राहक मंत्रालयाच्या वतीने याविषयी एक आदेश काढण्यात आला आहे. त्यानुसार डाळींचा साठा करण्याची मर्यादा तत्काळ लागू करण्यात आली आहे.
या आदेशात मंत्रालयाने म्हटले आहे की, होलसेल व्यापारी 200 टन डाळीचा साठा करू शकतील पण त्यालाही अट अशी आहे की एकाच डाळीचा संपूर्ण 200 टनाचा साठा त्यांना करता येणार नाही. रिटेल व्यापारी 5 टन डाळींचा साठा करू शकतील.
डाळीच्या मिल मालकांसाठी साठवणीचा नियम लागू केला आहे. हे मालक गेल्या तीन महिन्यांत त्यांनी उत्पादन केलेल्या डाळीच्या किंवा त्यांच्या वार्षिक उत्पादनाच्या 25 टक्के डाळीचा साठा करू शकतात. या दोन्हींपैकी जे प्रमाण अधिक असेल तेवढा साठा करण्याची परवानगी आहे. म्हणजे तीन महिन्यात उत्पादित डाळीच्या 25 टक्के येणारी टनाची संख्या वार्षिक उत्पनाच्या 25 टक्क्यांमुळे येणाऱ्या टनांच्या संख्येपेक्षा जास्त असेल तर मालक तीन महिन्यांच्या उत्पादनाच्या 25 टक्के डाळ साठवून ठेवू शकेल. तसेच जर वार्षिक उत्पादनाची संख्या अधिक भरली तर तो तेवढे टन डाळा साठवून ठेवू शकतो. डाळ आयात करणाऱ्यांसाठी ही मर्यादा त्यांनी 15 मे 2021 पूर्वी आयात केलेल्या किंवा साठवून ठेवलेल्या डाळीसाठी होलसेलरसारखीच असेल.
तसेच या आदेशात म्हटले आहे की, 15 मे नंतर आयात केलेल्या डाळींसाठी वर स्टॉक लिमिट लागू होण्यासाठी वेगळी तारीख आहे. म्हणजे त्यांनी आयात केलेल्या डाळीचे सीमा शुल्क भरल्याच्या तारखेनंतर 45 दिवसांनी त्या डाळीला स्टॉक लिमिट लागू होणार आहे. होलसेलरना असलेलीच मर्यादा आयातकांना आहे. म्हणजे ते 200 टन डाळींचा साठा करू शकतात पण एकाच प्रकारची डाळ 200 टन साठवू शकत नाहीत.
मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, जर या पैकी कुणीही मर्यादेपेक्षा जास्त साठा केला तर त्यांना त्या साठ्याबद्दलची माहिती ग्राहक मंत्रालयाच्या ऑनलाईन पोर्टलवर जाहीर करावी लागेल आणि त्यांनी आदेशाच्या अधिसूचनेपासून 30 दिवसांच्या आत आपला साठा मर्यादेच्या आत आणला पाहिजे. मार्च आणि एप्रिल महिन्यात डाळींच्या किमती सातत्याने वाढल्या आहेत. त्यामुळे बाजाराला योग्य ते संकेत देण्यासाठी मंत्रालयाने तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत.
