नाशिक, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
वणी येथील सप्तशृंगी गडावरील (Vani Saptshrungi Gad) बोकड बळीची (Bokad Bali) बंदी उठवली आहे. पूर्वीपासून सुरु असलेली बोकड बळी देण्याची प्रथा पाच वर्षांपासून प्रशासनाने बंद केलेली होती. दरम्यान प्रथा पुन्हा सुरू करण्यासाठी दाखल जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर गुरुवारी उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) सुनावणी होवून न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निकाल देत अटी-शर्तीनूसार बोकड बळी देण्याची प्रथा परंपरा पूर्ववत सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे.
प्रशासनाने बोकड बळी देण्याची प्रथा बंद केली होती. प्रशासनाच्या निर्णयाविरुध्द सुरगाणा तालुक्यातील धोंडाबे येथील आदिवासी विकास संस्थेने जुलै २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने ॲड. दत्ता पवार यांनी बाजू मांडली. यासाठी भाविक सोनवणे, सप्तशृंगी गड, नांदुरी आणि परिसरातील गावांतील ग्रामस्थांनी पाठपुरावा केला.
गडावर नवरात्रोत्सवाचा समारोप दसऱ्याला होतो. या दसरा उत्सवाच्या दिवशी बोकड्याची गावातून मिरवणूक काढून गडावरील दीपमाळ परिसरातील पायऱ्यांच्या दसरा टप्प्यावर बोकड्यास नेवून पूजा केल्यानंतर बळी देण्याची पूर्वापार प्रथा सुरु होती.
दरम्यान बोकडबळी देतांना सप्तश्रृंगी देवी न्यासाच्यावतीने मानवंदना म्हणून हवेत गोळीबार करण्याची परंपरा होती. ११ सप्टेंबर २०१६ रोजी दसऱ्याच्या दिवशी परंपरेनुसार बोकड बळी देण्याचा विधी सुरु असतांना विश्वस्तांच्या सुरक्षा रक्षकाकडून अनावधानाने बंदुकीतून सुटलेली गोळी भिंतीवरील दगडावर आपटली. गोळीचे छर्रे उडून १२ भाविक जखमी झाले होते.
या विधीत सहभागी होण्यासाठी भाविकांची गर्दी होत असल्याने भविष्यात या बोकड बळीच्या प्रथेमळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता पोलीस प्रशासनाने ही प्रथा बंद करावी, अशी शिफारस जिल्हा प्रशासनाला केली होती. त्यामुळे सप्टेंबर २०१७ पासून गडावरील दसरा टप्पा आणि न्यासाच्या हद्दीत बोकड बळी तसेच हवेत गोळीबार करण्याच्या प्रथेस तत्कालीन जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी बंदी घातली होती.
तर दसऱ्याच्या दिवशी बोकडबळी देण्याची प्रथा ही वर्षानुवर्ष अखंड सुरु असल्याने तसेच आदिवासी बांधवांच्या सानिध्यात श्री सप्तशृंगी मातेचे स्थान असल्याने आदिवासी बांधव परंपरेनुसार धार्मिक कार्य करतांना बोकड बळी देण्याची परंपरा जपतात. बोकडबळी न दिल्यास गडावर अनर्थ घडू शकतो, असा आदिवासी बांधवांसह ग्रामस्थांचा समज आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे ग्रामस्थांनी स्वागत केले आहे.
