जळगाव जिल्ह्यात गिरणा आणि तापी या दोन मुख्य नद्या असून जिल्ह्याच्या या लाईफ लाईन आहेत, असे म्हटले तरी त्यांना अतिशयोक्ती होणार नाही. गिरणा नदी, तापी नदीतील पाण्याचा योग्य उपयोग केल्यास जिल्ह्यातील अनेकांचा पाण्याचा प्रश्न तसेच शेती सिंचनाचा प्रश्न सुटू शकतो. पिण्याच्या पाण्याबरोबर सिंचनाने शेती समृद्ध होऊ शकते. तथापि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या दोन्ही नद्यांवरील पाण्याचे योग्य नियोजन झाले असते, तर जळगाव जिल्हा आज सुजलाम सुफलाम झाला असता. तथापि जिल्ह्यातील पुढाऱ्यांच्या इच्छाशक्ती अभावी या दोन्ही नद्यांतील प्रकल्पाच्या निर्मितीची घोषणा झाली. त्यात गिरणा धरण, हतनुर धरण हे दोन धरण वगळतात बाकी तापीवरील शेळगाव बॅरेज प्रकल्प आणि तापीवरील अमळनेर तालुक्यातील पाडळसे धरण गेली २५ वर्षे रखडलेली आहेत. पाडळसे धरणाचे काम अद्याप ४० टक्के सुद्धा पूर्ण झालेले नाही. निधी अभावी कासव गतीने त्याचे काम सुरू आहे. शेळगाव बॅरेज पूर्णत्वास आलेले असले, तरी अद्याप या प्रकल्पात पाणी अडवले जाऊ शकत नाही. कारण काही काम अपूर्ण आहेत. मुख्यत्वे करून पाडळसे धरणाचे काम ४० टक्क्यांपर्यंतही पूर्ण झालेले नाही. पाडळसे धरणाने अंमळनेर सह चोपडा, शिंदखेडा, शिरपूर हे तालुके सुजलाम सुफलाम तर होतीलच, परंतु आमच्या लोकप्रतिनिधींच्या अनास्थेपुढे हा प्रकल्प रखडला आहे. पाडळसे धरण पूर्ण झाले तर त्याच्यामागे ११० किलोमीटर पर्यंत पाणी थांबणार आहे. त्यामुळे तापी किनारी असलेल्या जळगाव जिल्ह्यातील पिण्याच्या तसेच शेती सिंचनाचा लाभ होणार आहे. हा प्रकल्प रखडण्यास जिल्ह्यातील पुढारीच जबाबदार असल्याचा आरोप भाजपचे जळगाव लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार उमेश पाटील यांनी करून विद्यमान महाराष्ट्र शासनाला घरचा आहेर दिला आहे. खा. उमेश पाटलांनी केलेल्या आरोपात तथ्य आहे. कारण २०१४ ते २०१९ भाजप सेना युतीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाचे सरकार होते. केंद्रात सुद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्वात भाजपचे सरकार होते. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात जलसंपदा मंत्री म्हणून जामनेरचे गिरीश महाजन कार्यरत होते. गिरीश महाजन यांनी मनावर घेतले असते तर केंद्रा शासनाकडून बळीराजा योजनेअंतर्गत पाडळसे धरणाचा समावेश करून केंद्राच्या मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होऊ शकला असता. आतापर्यंत धरण देखील पूर्ण झाले असते. परंतु बळीराजा योजनेअंतर्गत धरणाचा समावेश होण्यासाठी त्या धरणाचे काम किमान ४० टक्के व्हायला हवे होते. परंतु ४० टक्के देखील काम पूर्ण करू शकले नाही. त्यामुळे पाडळसे धरणाचा बळीराजा योजनेअंतर्गत समावेश होण्यासाठी प्रस्तावच पाठला गेला नाही, हे आपले दुर्दैव होय. त्यामुळे पाडळसे धरणाला केंद्राचा मिळणारा भरघोस निधी मिळू शकला नाही. परिणामी हे धरण अद्याप ४० % च्या पुढे सरकू शकले नाही. खासदार उमेश पाटलांनी आपल्याच शासनावर तोफ डागली आहे. कारण आता तोंडावर लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. त्या निवडणुकीला सामोरे जाताना मतदारांना तोंड द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे सद्यस्थिती सांगून खासदार उमेश पाटलांनी आपली बाजू स्पष्ट केली आहे. जिल्ह्यातील अर्थात जळगाव लोकसभा मतदारसंघातील पाडळसे धरण हा एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. त्याचबरोबर गिरणा नदीवर बांधकामा बांधण्यात येणाऱ्या सात बलून बंधाऱ्याची घोषणा झाली, परंतु त्याचेही पूर्णता केंद्राकडे करण्यात महाराष्ट्र शासन अपयशी ठरले. म्हणून निधी अभावी तसेच केंद्राच्या पर्यावरण खात्याच्या परवानगी अभावी हे बलून बंधारे सुद्धा रखडलेले असण्याचे सांगून खासदार उमेश पाटलांनी त्यांचे खापर महाराष्ट्र सरकारवर ढकलून दिले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार अडचणीत आले आहे. विशेष विद्यमान ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन हे तोंडघशी पडले आहेत.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच २५ ते ३० वर्षात जे विकासाचे पायाभूत प्रकल्प झाले त्यात हतनुर धरण, गिरणा धरण, रावेर तालुक्यातील धरणे, सहकार क्षेत्रातील सूत गिरण्या, साखर कारखाने, विद्युत निर्मिती केंद्र, आयोग निर्माण कारखाने, गिरणा तापी नदीवरील फुलांची निर्मिती, महामार्ग, आकाशवाणी केंद्र हे होय. त्यानंतर मात्र राजकीय नेत्यांच्या कार्य करण्याच्या पद्धतीच बदलल्या. विकास प्रकल्पाची केवळ घोषणा झाली. त्यानंतर ते प्रकल्प मात्र पूर्ण न होता ते रखडलेले आहेत. वर्षं वर्ष निधी अभावी विकास प्रकल्प पूर्ण झालेले नाहीत. यामागे राजकारणाची अर्थात लोकप्रतिनिधींच्या कामाची पद्धतीतच झालेला बदल हेच मुख्य कारण ठरेल आहे. एखादा विकास प्रकल्प सुरू कसा करावा, हे माजी मंत्री कै. बाळासाहेब मधुकरराव चौधरी यांच्या कार्याचे अनुकरण विद्यमान लोकप्रतिनिधींकडून केले जाणे अत्यंत आवश्यक आहे. वसंतराव नाईक हे मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन राज्यपाल अलीयावर जंग हे या यावल तालुक्यातील सांगवी येथे एका कार्यक्रमासाठी आले होते. त्यावेळी बाळासाहेब चौधरी मंत्री होते. यावेळी राज्यपालांसमोरच ‘हातनुर धरण झालेच पाहिजे’ अशा प्रकारची निदर्शने युवक काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना करण्यात खुद्द बाळासाहेबांनी सुचवले आणि तशी निदर्शने राज्यपालांसमोर झाल्यानंतर राज्यपालांनी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांना सूचना केली. त्यानंतर लागलीच हातनुर धरणाला प्रशासकीय तसेच तांत्रिक मंजुरी मिळून हतनूर धरणाच्या कामाला सुरुवात झाली. आज ते धरण पूर्ण झाले आहे. आता मात्र हे धरण गाळाने भरलेले आहे. त्यासाठी नवीन दहा दरवाजे बांधण्यासाठी मंजुरी घेऊन पंधरा वर्षे पूर्ण झाले. पण अद्याप त्या दरवाजांचे काम पूर्ण झालेले नाही. अलीकडच्या राजकीय पुढार्‍यांच्या कामाची पद्धत बदलली आहे. त्यामुळे खासदार उमेश पाटलांनी सत्य कथन करून त्यांच्या पर्दाफाश केला हे चांगलेच झाले…!
