मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
आजकाल मोबाईल सर्वांच्या गरजेचा भाग बनला असून मोबाइल ग्राहकांची संख्या वाढत आहे. त्यातच स्पॅम, स्कॅम, ऑनलाइन फ्रॉडसारखे गैरप्रकार वाढत असल्याने सरकार आता कडक नियम बनत आहे. सिमकार्डशिवाय मोबाइलचा वापर करता येत नाही. पूर्वी नवीन सिमकार्ड अगदी सहजपणे मिळायचं; पण आता 1 जानेवारी 2024 पासून नवीन सिमकार्ड खरेदीचे नियम बदलणार आहेत. आता कोणीही सिमकार्ड सहजासहजी विकत घेऊ शकणार नाही. सरकारने नवीन सिमकार्डसंदर्भात नवीन नियम केले आहेत.
नवीन टेलिकम्युनिकेशन विधेयक
सरकारने नवीन टेलिकम्युनिकेशन विधेयक सादर केलं असून या विधेयकात सिमकार्ड खरेदी आणि विक्रीसंदर्भातले नियम अधिक कडक केले आहेत. 1 जानेवारी 2024 पासून सिमकार्ड खरेदी संदर्भातले नवीन नियम लागू होणार आहे. आता कोणी बनावट कागदपत्रांद्वारे किंवा बनावट माहिती देऊन सिम खरेदी केलं तर त्याला तीन वर्षांचा कारावास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो, असं सरकारनं नव्या विधेयकात स्पष्ट केलं आहे.
व्हेरिफिकेशन अनिवार्य
1 जानेवारी 2024 पासून देशभरात केवळ डिजिटल केवायसीच्या माध्यमातून नवी सिम खरेदी करता येईल. सिम व्हेंडर्सना व्हेरिफिकेशन अनिवार्य करण्यात आलं आहे. नव्या वर्षापासून कोणालाही बल्क सिमकार्ड्स मिळणार नाहीत; पण व्यावसायिक कारणासाठी हा नियम लागू होणार नाही. तसंच सिम खरेदी आणि विक्रीसाठी नवीन नियमानुसार, टेलिकॉम फ्रँचाइझी, सिम डिस्ट्रिब्युटर्स आणि पॉईंट ऑफ सेल एजंटला रजिस्ट्रेशन बंधनकारक असेल. एखाद्या डीलरने नवीन नियमांकडे दुर्लक्ष केलं, तर त्याला दहा लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
कडक कारवाई
नवीन टेलिकम्युनिकेशन विधेयकानुसार, नवीन सिम खरेदी करणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकाचा डेटा बायोमेट्रिक पद्धतीने कलेक्ट करणं बंधनकारक आहे, असे कडक निर्देश टेलिकॉम कंपन्यांना दिले गेले आहेत. कोणी बनावट माहिती देऊन सिम कार्ड खरेदी केलं तर त्याच्याविरोधात कडक कारवाई होऊ शकते.
