नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी लागू करण्याची शिफारस

जळगाव ,लोकशाही न्यूज नेटवर्क
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून बी.ए. / बी.कॉम. / बी.एस्सी. या तीन पदवी तसेच एम.ए./एम.कॉम./एम.एस्सी. या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी लागू करण्याची शिफारस राज्यशासनाकडे करण्यावर राज्य सुकाणू समितीच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आला. अंमलबजावणीच्या तत्पूर्वी पुढील तीन महिन्यात उच्च शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांमध्ये बैठका घेऊन जनजागृती करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला.

या बैठकीस डॉ. नितीन करमळकर, कबचौ उमवि विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. व्ही. एल. माहेश्वरी, प्राचार्य अनिल राव, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेडचे प्र-कुलगुरू डॉ. जोगेंद्रसिंग बिसेन, मुंबई विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरू प्रा.आर. डी. कुलकर्णी, नाशिक येथील उद्योजक महेश दाबके, अमरावती येथील डॉ. प्रशांत मगर, मुंबई विद्यापीठाचे प्रभारी प्र-कुलगुरू डॉ. अजय भामरे, मुंबई येथील डॉ. माधव वेलिंग, डॉ. जोशी, जळगाव विभागाचे सहसंचालक डॉ. संतोष चव्हाण उपस्थित होते.

नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती गठीत केलेली असून काल व आज या समितीची बैठक .कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात पार पडली. काल राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांच्या प्र-कुलगुरूं व अधिष्ठातांसमवेत या समितीने संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. आज मंगळवार दि. २८ फेब्रुवारी रोजी सुकाणू समितीची बैठक झाली आणि त्यामध्ये काही धोरणात्मक निर्णय शासनाकडे सादर करण्याबाबत चर्चा झाली. पहिल्या टप्प्यात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून बी.ए./बी.कॉम./बी.एस्सी. या पदवी तसेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी हे धोरण लागू करण्याची शिफारस राज्य शासनाकडे करण्याचे ठरले. चार वर्षाचा पदवी अभ्यासक्रम हा ऑनर्स आणि रिसर्च असा राहणार आहे. तीन वर्षाच्या पदवीसाठी कमीतकमी १२० आणि जास्तीत जास्त १३२ क्रेडीट निश्चित करण्यात आले. चार वर्षाच्या पदवीसाठी कमीत कमी १६० आणि जास्तीत जास्त १७६ क्रेडीट निश्चित करण्यात आले. पदवीसाठी शिकत असतांना एक वर्षानंतर जर विद्यार्थी बाहेर पडला तर त्याला एक वर्षाचे प्रमाणपत्र दिले जाईल मात्र ४० ते ४४ क्रेडीट आणि कौशल्यावर आधारीत ६ क्रेडीट आणि अधिकचे ४ क्रेडीट बंधनकारक राहतील. पदवी शिकतांना दोन वर्षानंतर जर विद्यार्थी बाहेर पडला तर त्याला पदविका प्रमाणपत्र दिले जाईल. मात्र त्यासाठी ८० ते ८८ क्रेडीट, कोशल्यावर आधारीत ६ क्रेडीट व अधिकचे ४ क्रेडीट पूर्ण करावे लागतील. चार वर्षीय रिसर्च पदवी अभ्यासक्रम हा ज्या संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये संशोधन केंद्र आहेत त्याच ठिकाणी सुरू करण्यास परवानगी दिली जाईल. ज्या विषयात विद्यार्थी पदवी घेणार आहे. त्या विषयाचे क्रेडीट त्याच विद्यापीठ अथवा विद्यापीठाच्या परिक्षेत्राातील महाविद्यालयांमधून पूर्ण करावयाचे आहे. इलेक्टीव्ह क्रेडीट मात्र इतर विद्यापीठ अथवा महाविद्यालयांमधून पूर्ण करता येईल.

पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी देखील क्रेडीट निश्चित करण्यात आले आहे. पदव्युत्तरच्या दुसऱ्या वर्षात मात्र संशोधन पध्दतीचा थेअरी पेपर आणि इंटर्नशिप बंधनकारक राहील. पदव्युत्तर अभ्यासक्रम शिकतांना विद्यार्थी पहिल्या वर्षी बाहेर पडला तर त्या विषयाचे ४० ते ४४ क्रेडीट पूर्ण करावे लागतील. अतिरीक्त क्रेडीटची गरज भासणार नाही. विद्यापीठातील शैक्षणिक विभाग, स्वायत्त महाविद्यालये आणि संलग्नित महाविद्यालयां मधील वरील पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये हे नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्याची शिफारस शासनाकडे केली जाईल असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत जनजागृती व्हावी यासाठी विद्यार्थी, पालक, संस्थाचालक, उद्योजक तसेच अभ्यासमंडळे यांच्यासोबत पुढील तीन महिन्यात बैठका आयोजित करून संवाद साधण्याचेही या बैठकीत ठरले. मुक्त विद्यापीठ, कौशल्य विद्यापीठ, संस्कृत विद्यापीठ यांच्याकडे असलेल्या कौशल्यावर आधारीत अभ्यासक्रमाचे क्रेडीट प्राप्त करण्यासाठी या विद्यापीठांसोबत संवाद साधला जाणार आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात तांत्रिक शिक्षणाचाही विचार केला जावा यासाठीही उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला.