नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:
सीबीआयने जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना नोटीस पाठवली आहे. सीबीआयने आपल्या नोटीसमध्ये सत्यपाल मलिक यांना भ्रष्टाचार प्रकरणाच्या चौकशीत सहभागी होण्यास सांगितले आहे. सीबीआय या महिन्याच्या 27 आणि 28 एप्रिल रोजी सत्यपाल मलिक यांची चौकशी करू शकते. अकबर रोडवरील गेस्ट हाऊसमध्ये सत्यपाल मलिक यांची चौकशी होऊ शकते. मात्र, या नोटीस आणि सत्यपाल मलिक यांच्या चौकशीच्या वृत्ताबाबत सीबीआयने अद्याप अधिकृतपणे काहीही सांगितलेले नाही.
जम्मू-काश्मीरमधील दोन प्रकल्पांमधील कथित अनियमिततेप्रकरणी सत्यपाल मलिक यांची चौकशी होऊ शकते. याप्रकरणी दोन गुन्हेही दाखल करण्यात आले होते. सत्यपाल मलिक हे जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल असताना हे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
“फाइल पास करण्यासाठी पैसे देऊ केले होते”
ऑक्टोबर 2021 मध्ये सत्यपाल मलिक यांनी दावा केला होता की, RSS नेत्याशी संबंधित फाइल क्लिअर करण्यासाठी त्यांना कथितपणे 300 कोटी रुपयांची लाच देण्यात आली होती. दोन प्रकल्पांच्या फायलींसाठी ही लाच दिली जात होती. यातील एक अनिल अंबानींचा तर दुसरा आरएसएस नेत्याचा होता. हा घोटाळा असल्याचे मला दोन्ही विभागांकडून सांगण्यात आले, त्यानंतर मी दोन्ही सौदे रद्द केले. सीबीआयने यासंदर्भात दोन एफआयआर नोंदवले होते. दोघांची चौकशी सुरू आहे.
विम्याशी संबंधित भ्रष्टाचाराचे पहिले प्रकरण
सीबीआयने जम्मू आणि काश्मीर सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठीच्या आरोग्य विमा योजनेशी संबंधित एफआयआरमध्ये रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स आणि ट्रिनिटी री-इन्शुरन्स ब्रोकर्स लिमिटेड यांचे नाव आरोपी म्हणून ठेवले आहे, ज्याला सतपाल मलिक यांनी 31 ऑगस्ट 2018 रोजी मान्यता दिली होती. अनावश्यक गोष्टींचे आरोप. योजना रद्द केल्यानंतरही पहिला हप्ता म्हणून 60 कोटी रुपये देण्यात आले.
किसान विधेयकाच्या विरोधात निवेदन दिले
विशेष म्हणजे, सत्यपाल मलिक हे अनेक दिवसांपासून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत. किसान विधेयकाविरोधात धरणे धरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थही ते बोलले. त्यादरम्यान त्यांनी केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या विधेयकालाही विरोध केला. केंद्राचे तीन कृषी कायदे रद्द करणे हा शेतकऱ्यांचा ऐतिहासिक विजय असल्याचे ते म्हणाले होते. आंदोलक शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत केंद्र सरकारला प्रामाणिकपणे काम करावे लागणार आहे. ते म्हणाले की, सरकारला पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) कायदेशीर करावी लागेल. आपण स्वत: या कृषी कायद्यांच्या विरोधात असल्याचे मलिक यांनी म्हटले होते.
