नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बँकांना मोठा दणका दिला. यात तीन बड्या बँका आणि पाच सहकारी बँकांचा समावेश आहे. वारंवार सूचना देऊन पण या बँकांनी नियम धाब्यावर बसवल्याने त्यांना दंड ठोठावण्यात आला. यामध्ये तीन बँकांना 10 कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला. तर आरबीआयने सहकारी बँकांवर मोठी कारवाई केली. केंद्रीय बँकेने सर्वात जास्त 5 कोटींचा दंड सिटी बँकेला ठोठावला. बँक ऑफ बडोदाला 4.34 कोटी, इंडियन ओव्हरसीज बँकेवर एक कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला. तर राज्यातील अभ्युदय बँकेच्या संचालक मंडळाला दणका दिला.
आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, खासगी क्षेत्रातील सिटी बँकेला दंडाचा सर्वाधिक फटका बसला. बँकिंग रेग्युलेशन एक्टचे उल्लंघन केल्याने ही कारवाई करण्यात आली. तसेच आऊटसोर्सिंग सेवांसाठी आरबीआयने घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. बँक ऑफ इंडियावर लार्ज कॉमन एक्सपोजर नियमांचे पालन न केल्याने कारवाई झाली. तर इंडियन ओव्हरसीज बँकेवर कर्ज आणि इतर नियमांचे पालन न केल्याने दंड ठोठावण्यात आला.
ग्राहकांवर परिणाम ?
नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याने या तीन बँकांवर दंडात्मक कारवाई केल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले. त्याचा या बँकेच्या ग्राहकांवर कुठलाही परिणाम होणार नसल्याचे केंद्रीय बँकेने स्पष्ट केले. बँक आणि ग्राहकांच्या व्यवहारावर त्याचा परिणाम होणार नाही. या बँकांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे. या बँकांना त्यांची बाजू मांडता येईल.
या बँका रडारवर
यापूर्वी आरबीआयने विविध नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या 5 सहकारी बँकांना दंड ठोठावला. यामध्ये श्री महिला सेवा सहकारी बँक, पोरबंदर विभागीय नागरिक सहकारी बँक, सर्वोदय नागरिक सहकारी बँक, खंबात नागरिक सहकारी बँक आणि वेजलपुर नागरिक सहकारी बँक यांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर 25 हजार रुपये ते 2.5 लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्यात आला.
या बँकेवर प्रशासक
केंद्रीय बँकेने अभ्युदय सहकारी बँकेवर धडक कारवाई केली. बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले. प्रशासकीय कामकाजातील त्रुटीवर बोट ठेवत ही कारवाई करण्यात आली. बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. भारतीय स्टेट बँकेचे माजी मुख्य महाव्यवस्थापक सत्यप्रकाश पाठक हे बँकेच्या प्रशासकपदी असतील. बँकेचे संचालक मंडळ 12 महिन्यांसाठी बरखास्त असेल. बँकेच्या दैनंदिन व्यवहारांवर बंधने नाहीत. पण शाखा विस्तार होणार नाही. प्रशासकीय कामकाजात अनियमितता आढळल्याने ही कारवाई झाली.
