राहुल गांधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी; याचिकाकर्ता वकिलाला सर्वोच्च न्यायालयाने ठोठावला एक लाखांचा दंड…

 

नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क:

 

गेल्या कर्नाटक निवडणुकीत राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावाबाबत वादग्रस्त टिप्पणी केली होती. या टिप्पणीमुळे त्यांना लोकसभा सदस्यत्व गमवावे लागले होते. या प्रकरणी त्यांना कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेबाबत राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालयात गेले, तेथे त्यांना दिलासा मिळाला आणि त्यांचे सदस्यत्व बहाल करण्यात आले.

यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलाने जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेत राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. आज शुक्रवारी या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. याचबरोबर याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलाला न्यायालयाने एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.

कधी अपात्र घोषित करण्यात आले?

राहुल गांधी यांना २४ मार्च रोजी लोकसभा खासदार म्हणून अपात्र ठरवण्यात आले होते. गुजरातमधील सुरत येथील मेट्रोपॉलिटन कोर्टाने त्याला दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. खरं तर, 7 जुलै रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देण्याची त्यांची याचिका फेटाळली, त्यानंतर त्यांनी 15 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 4 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुलच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती.

 

‘मोदी आडनाव’वर राहुल काय म्हणाले?

 

राहुल गांधी यांच्या विधानासाठी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, ज्यात ते म्हणाले होते की, ‘सर्व चोरांचे आडनाव मोदी का असते?’ राहुल गांधींच्या या विधानाविरोधात भाजपचे आमदार आणि गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी तक्रार दाखल केली होती. वायनाड येथील लोकसभा सदस्य असलेल्या गांधी यांनी 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी कर्नाटकातील कोलार येथे झालेल्या एका जाहीर सभेत ही कथित टिप्पणी केली होती.