पारोळा, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
पारोळा (Parola)येथील तहसील कार्यालयात संजय गांधी योजनेचे (Sanjay Gandhi Yojana) शासकीय अनुदान कंकराज येथील विश्वास रंगराव पाटील हे गेल्या अनेक वर्षांपासून घेत आहेत. परंतु त्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची मुदत १२/०९/२०१९ रोजी संपल्याने मुदत संपण्याच्या आत आपले प्रमाणपत्र नूतनीकरण करून देने अपेक्षित असतांना दि.१४ सप्टेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार दि.१९/०४/२०१७ रोजी केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर अर्ज करून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जळगाव (Government Medical College, Jalgaon) यांनी तपासणी करून १५% दिव्यांग असल्याचा ३ महिन्यांचे (UDID) युडीआयडी प्रमाणपत्र दिले होते.
संबंधित व्यक्ती यांनी आपले नूतनीकरण प्रमाणपत्र सं.गां.यो शाखा तहसील कार्यालय यांना सादर न करता आपले अनुदान बंद होईल या उद्देशाने २ वर्षे १० महिने होऊनही सुमारे ३४,०००/- रुपये शासनाची दिशाभूल व फसवणूक करून लाभ घेत आहे.
याबाबत प्रहार संघटनेचे (Prahar sanghatna) जिल्हा उपाध्यक्ष जितेंद्र चुनीलाल पाटील यांनी पुराव्यानिशी पारोळा तहसीलदार यांच्याकडे तक्रार केली होती. परंतु या तक्रारीला ६ महिने झाल्यावर संबंधित व्यक्तीला २०/०६/२०२२ रोजी नूतनीकरण प्रमाणपत्र मागण्यास नोटीस पाठवली आहे. शासनाच्या भोंगळ कारभाराचे जिवंत उदाहरण समोर आल्याने या बाबत प्रशासनाच्या या हलगर्जी प्रकारावर दिव्यांगांकडून निषेध व्यक्त केला जात आहे.
प्रहार संघटनेने वेळोवेळी अमळनेर (Amalner) मधील १३ बोगस लाभार्थींचे अनुदान त्वरित बंद करण्यात आले होते. या प्रकरणी संबंधित व्यक्तीला अर्जदार व इतर लोकांची माहिती कळल्यानंतर काही बिनअक्कल लोकांच्या व्यसनी जाऊन प्रहार संघटनेचे पदाधिकारी हे प्रमाणपत्र बनवून देण्याचे पैसे मागणी होत आहे, असे आरोप प्रत्यारोप करण्याचे षडयंत्र सध्या जळगाव जिल्ह्यात जोरावर सुरू आहेत.
