नवी दिल्ली, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात कॅबिनेटनं केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्सचा महागाई भत्ता 3 टक्क्यांनी वाढवला आहे. आता केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्स यांना महागाई भत्ता 34 टक्के मिळणार आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनं केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनर्सना देण्यात येणाऱ्या महागाई भत्त्यात 3 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यानं पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमती आणि कोरोना विषाणू ससंर्गामुळं निर्माण झालेली स्थिती याला सामोरं जाण्यास मदत होणार आहे. केंद्र सरकारनं गेल्या वर्षभरात महागाई भत्त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांकंडून मोदी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलं जाण्याची शक्यता आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारनं गेल्या वर्षी महागाई भत्ता 17 टक्क्यांवरून वाढवून 28 टक्के केला होता. त्यानंतर कोरोना विषाणू संसर्गाच्या काळात म्हणजेच ऑक्टोबर 2021 मध्ये महागाई भत्ता आणखी तीन टक्के वाढवण्यात आला त्यामुळं तो 31 टक्क्यांवर पोहोचला होता. आता त्यानंतर आणखी एकदा महागाई भत्ता वाढवून देत केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतन घेणाऱ्यांसाठी केंद्रानं मोठा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारनं केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आणि पेन्शनर्सच्या महागाई भत्त्यात 3 टक्के वाढ केली आहे. यापूर्वी त्यांना 31 टक्के महागाई भत्ता मिळत होता. आता 34 टक्के महागाई भत्ता मिळणार आहे. या निर्णयाचा फायदा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनर्सना होणार आहे.
महागाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना दिला जातो. महागाईची तीव्रता कमी करणं हा यामागील उद्देश असतो. वाढत्या महागाईची झळ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बसू नये म्हणून त्यांच्या वेतनात सुधारणा केली जात असते. महागाई भत्ता वर्षातून दोन वेळा बदलला जातो. महागाई भत्ता हा कर्मचारी शहरी, निम शहरी आणि ग्रामीण भागात काम करतो यावर अवलंबून असतो.
