लोकशाही न्यूज नेटवर्क
आ. लता सोनवणे यांचे विरोधातील अपात्रतेसंबंधातील जगदिश वळवी यांचा अर्ज खंडपीठाने फेटाळला आहे.
जिल्ह्यातील चोपड़ा विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सौ. लता चंद्रकात सोनवणे यांचे जात प्रमाणपत्र समितीने फेटाळलेले आहे. समितीचा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम केल्यानंतर लता चंद्रकांत सोनवणे यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यावर जगदिशचंद्र वळवी यांनी ना. सर्वोच्च न्यायालयात एसएलपी दाखल करून अपात्र घोषित करणेबाबत विनंती केली होती. परंतु सदरची एसएलपी मागे घेवून जगदिशचंद वळवी यांनी उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन नं. १२३३६ / २०२२ दाखल केली होती. त्यात आ. लताबाई सोनवणे यांना पार्टी न करता महाराष्ट्र शासन, प्रधान सचिव, अध्यक्ष विधानसभा राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य, उपसंचालक आदिवासी विभाग, निवडणूक आयोग दिल्ली, राज्य निवडणूक आयोग व म्युनसिपल कमिशनर म.न.पा. जळगाव यांना प्रतिवादी करून आमदार लताबाई सोनवणे यांना अपात्र घोषीत करणेबाबत याचिका अँड. बोलकर यांचेमार्फत दाखल केली होती. त्यात आमदार लताबाई सोनवणे ह्या सामील पार्टी नसल्याने अॅड. महेश देशमुख व अॅड. वसंत भोलाणकर यांचेमार्फत स्वत: हजर होवून हरकत अर्ज सिव्हील अॅप्लीकेशन नं. १६७२२/२०२२ हा दाखल केला होता.
उच्च न्यायालयाने जगदिशचंद्र वळवी यांची याचिका दि. १३/०१/२०२३ रोजी फेटाळली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती वाय जी खोब्रागडे व न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांच्या पिठाने हा अर्ज फेटाळून निकाली काढला.
ना. उच्च न्यायालयाने या निकालात अनुसूचित जाती, अनूसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांचे पडताळणीचे विनियमन) अधिनिय २००१ याचे कलम १० व ११ हे केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीकरीता लागू आहेत. हा कायदा लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार निवडून आलेल्या आमदार व खासदार यांना लागू नाही. त्यामुळे लोक प्रतिनिधी कायदा व त्याचे निवडणूक नियमानुसार निवडून आलेल्या विधानसभा सदस्यास वैधता प्रमाणपत्रा अभावी अपात्र घोषित करता येणार नाही ही बाब या निकालात मा. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली.
सर्वोच न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एन. जोसेफ व न्यायमूर्ती ऋषीकेश रॉय यांच्या पिठासमोर या प्रकरणी । सुनावणी होणार होती. परंतु सुनावणी सुरू होण्याअगोदर पिटीशनरचे वकिल देवदत्त कामत, अॅड. महेश शिंदे, अॅड. योगेश बोलकर, अॅड. यत्सल्य वैद्य, अँड. श्वेता सोळंकी यांनी सदर अर्ज मार्ग घेतला. त्यामुळे ही केस निकाली काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने सदर केसच्या गुणवत्तेबाबत कोणताही अभिप्राय नोंदविलेला नाही.
तक्रारदाराने निवडणूक अर्ज दाखल केलेला असताना ती न चालविता अशी याचिका दाखल करून त्याने केलेली वर्तणूक ही कायदेशिर नसल्याचे न्यायालयाने निकालात नमूद केले.
राज्य घटनेत व लोक प्रतिनिधी कायद्यात राखीव जागेवर निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छुक सदस्याने जातीचा दाखला किंवा जातीचे वैधता प्रमाणपत्र दाखल करावे अशी अट कुठेच नमूद नाही. लोक प्रतिनिधी कायद्यात व या निवडणुकीचे नियमात केवळ राखीव जागेवर निवडणूक लढविण्यास इच्छुक उमेदवारास तो कोणत्या जाती जमातीचा आहे हे घोषणापत्र मरुन देणेबाबत तरतूद आहे. त्यामुळे जाती जमाती कायदा २००१ मधील तरतूदी ह्या लोक प्रतिनिधी कायद्यानुसार निवडणून येणाऱ्या सदस्यास लागू करता येणार नाही व त्या अनुषंगाने याचिकेत मागणी केलेली कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. त्यामुळे जगदिशचंद्र वळवी , राज्यपाल व निवडणूक आयोग यांच्याकडे करीत असलेल्या तक्रारी ह्या चुकीच्या व बेकायदेशिर तसेच निरर्थक ठरले आहेत.
आमदार सौ. लताबाई सोनवणे यांचा जात पडताळणीचा दावा समितीने फेटाळल्यानंतर उच्च न्यायालयाने समितीचा निर्णय कायम केला तसेच सर्वोच न्यायालयाने आमदार लताबाई सोनवणे यांची याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी न्यायालयात पुर्नविलोकन याचिका दाखल केलेली असून ती न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगितले. आमदार लताबाई सोनवणे यांचे तर्फे अॅड. महेश देशमुख व अॅड. वसंत भोलाणकर यांनी कामकाज पाहिले. तर निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. ए.बी.कदेधनकर, अँड. अलोक शर्मा तर सरकारपक्षातर्फे अॅड. डि. आर. काळे यांनी कामकाज पाहिले.
