मुंबई, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
भाजप नेते गिरीश महाजन हे जळगाव जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेचा ताबा मिळावा म्हणून ट्रस्टींना धमकावल्या प्रकरणी वादाच्या भोवर्‍यात अडकले होते. याप्रकरणी महाजनांना मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेला दिलासा कायम ठेवला आहे.
पुण्यातील कोथरूड पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी दाखल असलेल्या तीन वर्षापूर्वीच्या फौजदारी गुन्ह्यात 15 फेब्रुवारीपर्यंत महाजन यांच्यासह अन्य दोघांविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करु नये असे आदेश पुणे पोलिसांना दिले आहेत. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत पोलिसांनी जबाब नोंदवून कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश सोमवारी हायकोर्टाकडून देण्यात आले आहेत.
कोथरूड पोलीस ठाण्यात गिरीष महाजन आणि त्यांचे स्वीय सचिव रामेश्वर नाईक यांच्या विरोधात धमकाविल्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे. याविरोधात दोघांनी याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. जानेवारी 2018 मध्ये घडलेल्या कथित घटनेवर डिसेंबरमध्ये 2020 मध्ये पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. तीन वर्षापूर्वी घडलेल्या कथित घटनेवर ही फिर्याद केली आहे, त्यामुळे ती रद्द करण्यासाठी हे पुरेसे कारण आहे. असा दावा महाजन यांच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला आहे. सोमवारी न्यायमूर्ती प्रसन्ना वारळे आणि न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली.
नेमकं प्रकरण काय ?
जळगावमधील निंभोरा पोलीस ठाण्यात याबाबत प्रथम फिर्याद नोंदविण्यात आली होती. जळगाव जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेचे विश्वस्त अॅड. विजय पाटील यांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. मात्र कोथरूड परिसरात ही घटना घडल्यामुळे फिर्याद तिकडे वर्ग करण्यात आली. तक्रारदाराने केलेल्या तक्रारीनुसार ट्रस्टची कागदपत्रे घेण्यासाठी तक्रारदाराला पुण्यात बोलविण्यात आले होते. मात्र तिथे त्यांना प्रथम एका हॉटेलमध्ये आणि नंतर एका फ्लॅटमध्ये नेण्यात आले. त्यानंतर काही लोकांनी, “गिरीशभाऊंना ट्रस्टवर ताबा हवा, म्हणून तुम्ही आता राजीनामा द्या”, अशी धमकी दिल्याचं पोलीस तक्रारीमध्ये पाटील यांनी म्हटलेलं आहे.
