मनवेल ता.यावल, लोकशाही न्युज नेटवर्क
जि.प. व माध्यमिक शाळामध्ये पहिली ते आठवी पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराची तपासणी करण्यासाठी दरमहा १० शाळांची तपासणी करण्यासाठी भरारी पथक नेमणूक करण्यात आले, या पथकाचे ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे पालकवर्गात बोलले जात आहे.
जि.प. प्राथमिक शाळेत पटावर असलेल्या विद्यार्थी संख्या व उपस्थित विद्यार्थ्यांची संख्या यात मोठी तफावत असून गैरहजर विद्यार्थ्यांना हजर दाखवून शालेय पोषण आहार योजनेत मोठी तफावत होत असून आलेल्या तांदूळ व इतर साहित्य होणारी घट वाढ यात ताळमेळ होत असून मोठ्या प्रमाणात घोटाळा होत असल्याचे बोलले जात आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे अप्पर सचिव यांनी जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना शालेय पोषण आहाराची तपासणी भरारी पथक नेमणूक करुन दरमहा १० शाळांना भेटी देऊन तपासणी करण्याचा आदेश असुन या आदेशाची अंमलबजावणी कागदावर असल्यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात गौडबंगाल होत असल्याचे अनेक वेळा उघळकीस आले. मनवेल परिसराकडे मात्र भरारी पथकाने पाठ फिरवली असल्याचे पालकवर्गात बोलले जात आहे.
शालेय पोषण आहार योजना केंद्र सरकार पुरस्कृत आहे. राज्यातील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना हा पोषण आहारात तांदूळ व इतर पदार्थ पुरवठा केला जातो. पुरवठा करण्यात येत असलेल्या मालाची नोंद व शिल्लक धान्याची नोंद जुळली पाहिजे व नोंदींची अद्यावत तरतुदी पणे कार्यवाही करण्याचे अधिकार जिल्हाच्या प्राथमिक शिक्षणधिकारी यांना असताना सुध्दा त्यांच्याकडून कार्यवाही होते किंवा नाही याबाबत जि.प.चे मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी भरारी पथक नेमणूक करण्याचे आदेश असुनही अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसुन येत आहे.
अधिकारी वर्गाचे दुर्लक्ष
यावल प.स. शिक्षण विभागात केंद्र प्रमुखासह विविध पदे रिक्त आहे. प्रभारी राज असल्यामुळे कागदोपत्री घोडे रंगविले जात असून प्रत्यक्ष रेकॉर्ड तपासणी होत नाही, याकडे अधिकारी दुर्लक्ष करीत आहे.
शालेय पोषण आहार शिजवून विद्यार्थ्यांना देणे. शाळा व परिसर स्वच्छ ठेवणे ही ज्या बचत गटाला जबाबदारी दिली आहे त्याची जबाबदारी आहे. विद्यार्थ्यांना विषबाधा होऊ नये म्हणून अन्न भेसळ विभागाकडुन प्रमाणित प्रमाणपत्र शाळांना ठेवणे बंधनकारक असताना त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसुन येत आहे. भरारी पथकाने ग्रामीण भागातील शाळांना भेटी देऊन विद्यार्थ्यांना दिला जाणाऱ्या पोषण आहाराची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होते किंवा नाही याची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी पालकवर्गातून होत आहे.
